१९०१ मधील प्रांतिक कौन्सिलांची बैठक सुरू झाली. या वर्षी दोन महत्त्वाची बिले पास झाली. दोहांमध्येही गोखल्यांनी चांगलाच भाग घेतला. डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल बिल याचवेळी पसार झाले. गोपाळराव पुणे म्युनिसिपालटीत पुष्कळ दिवस सभासद होते. त्यांस या कामाची व त्यातील वैगुण्याची चांगली कल्पना असल्यामुळे त्यांनी या बिलावर मुद्देसुद व उपयुक्त टीका केली. या बिलाचे कौन्सिलमध्ये वाचन होण्यापूर्वी जिल्हा म्युनिसिपालिटयांचा विचार करण्यासाठी एक सिलेक्ट कमिटी नेमण्यात आली होती, या कमिटीत गोपाळरावही एक सभासद होते. चार्लस ऑलिव्हंट हे अध्यक्ष होते. या अध्यक्षांनी पुष्कळ मिळते घेऊन काम केले. कमिटीचे काम संपून आता नवीन बिल ऑलिव्हंट यांनी पुढे मांडले होते. ''या बिलाला उपसूचना आम्ही आणीत नाही. कारण मग काहीच मिळणार नाही तेव्हा काही न मिळण्यापेक्षा थोडे मिळणे बरे.'' (Half a loaf is better than no bread) असे गोखल्यांनी प्रथम सिलेक्ट कमिटीमध्ये ठरविले. परंतु, नवीन बिल जे पुढे आले त्यात अशा काही गोष्टी होत्या की त्यास उपसूचना आणणे जरूर झाले. गोपाळरावांनी या नवीन बिलातील पहिली गोष्ट नाकारली ती ही की '१८८४ च्या कायद्याने सरकारला निम्मे सभासद ज्या जातीच्या अल्पसंख्यांक लोकांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल- त्यांतून निवडण्याचा हक्क मिळालेलाच होता. आता या नवीन बिलाने पुन: उरलेल्या निम्म्या भागातही जातवार प्रतिनिधी नेमून टाकावयाचे हे काय? 'माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे' असे म्हणण्याप्रमाणे हे आहे निम्मे सभासद लोकांनी निवडावे; त्यात आणखी वेगळया स्वतंत्र जागा काढू नका असे गोखल्यांनी सुचविले. ही पुच्छप्रगती त्याज्य आहे. मद्रास इलाख्यात एकोणीस म्युनिसिपालिटयांत तीन चतुर्थांश सभासद लोकनियुक्त असताना मुंबई सरकारने नकाश्रू का ढाळावे? येवढी कृपणता कशासाठी? इतर प्रांतांतून लोकनियुक्त सभासदांचे प्रमाण अधिक असता मुंबई सरकार “आम्ही म्युनिसिरपालिटीच्या कामात पुढारलेले आहो” अशी आणखी घमेंड मारते! 'नोटिफाइड एरिआ' या कलमामुळे आजूबाजूच्या खेडयांस हक्क न मिळता पैशाचे ओझे मात्र त्यांच्या डोक्यावर बसेल. म्युनिसिपालिटीकडे सोपविलेल्या कामांवर तर गोखल्यांनी चांगलेच तडाखे लगावले. म्युनिसिपालिटीवर कामे सोपवून सरकार स्वत: मोकळे होऊ पाहते हा खासा न्याय! दुष्काळ आला, म्युनिसिपालिटीने कंबर बांधावी; असे म्हणू लागले. तर जगातील अत्यंत सधन अशी म्युनिसिपालिटीही मेटाकुटीस येईल. मग हिंदुस्थानातील आज मरू, उद्या मरू असे करणा-या म्युनिसिपालिटयांची गोष्ट बाजूसच राहिली! गोखल्यांच्या टीकेचा थोडाफार फायदा झाला आणि हे बिल पास झाले.
दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे बिल म्हणजे 'लँड रेव्हिन्यू कोडाच्या दुरुस्तीचे बिल.' सरकारास हे बिल घाईने पास करावयाचे होते. सावकारांपासून रयतेचे रक्षण करीत आहो, अशा बहाण्याने सरकार मात्र जमिनीचे स्वामी होणार होते. वाटेल तेव्हा सरकारला कब्जा घेता आला असता. सावकारास जमीन गहाण द्यावयाची नाही असे याने ठरणार होते. लोक या बिलाला फार विरोध करीत होते. लोकांस या बिलाचा विचार करावयास सवड द्या आणि लोकमत काय पडते ते पाहा आणि मग बिलाचे वाचन होऊ द्या, असे फेरोजशाहांनी सांगितले. या सूचनेस गोपाळरावांनी जोरदार भाषण करून संमती दिली. सरकारने जर आपली सूचना मान्य केली नाही तर उठून जावयाचे मेथांनी ठरविले होते. गोखले प्रथम विरुध्द होते, परंतु मेथांप्रमाणेच त्यांनी करावयाचे ठरविले. 'तुम्ही स्वत:स योग्य दिसेल तसे वागा' असे मेथांनी त्यांस कळविले होते. शेवटी मेथांचेच करणे त्यांस रास्त वाटले. ठरल्याप्रमाणे ज्या वेळेस मेथांची ही तहकुबीची साधी सूचना सुध्दा पास होईना तेव्हा सर भालचंद्र कृष्ण, गोकुळदास परेख, दाजी आबाजी, गोखले यांसह मेथा उठून गेले.
या बिलाच्या वादविवादप्रसंगी मूर मॅकेंझी या सभासदांनी एतद्देशीय सभासदांस रयतेची काही माहिती नसते, फक्त सरकारी अधिका-यांसच ती असते अशी मुक्ताफळे काढिली. या उत्तरास ठोशास ठोसा देणा-या फेरोजशहांनी चांगलेच खरमरीत उत्तर दिले होते. ते वाचण्यासारखे आहे. मेथांची तडफ व त्यांचा बाणेदारपणा या उत्तरांत मूर्तिमंत दिसतो. ते असे :
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.