महाराष्ट्रांतील हे कोत्या दृष्टीचे पुढारी म्हणत असतात की, '' १९२० ते ३५ पर्यंतचा काळ काँग्रेसनें वनवासांत दवडला. काँग्रेसनें कायदे-मंडळांवर उगीच बहिष्कार घातला. '' आणि पुढें ३४ साली काँग्रेसनें जेव्हां निवडणुका लढवायच्या असें ठरविलें तेव्हां हे लोक म्हणूं लागले की '' आतां गाडी रुळावर आली. आम्ही वीस वर्षे जें सांगत होतो तें आज बरोबर ठरलें ! '' जणुं यांच्या तुणतुण्यामुळेंच काँग्रेसनें कायदे-मंडळात जाण्याचे ठरविलें ! कायदेमंडळांत केव्हां जावें व केंव्हां जाऊं नये तें काँग्रेस जाणतें. ज्या वेळेस आपल्याजवळ भरपूर कार्यकर्ते नसतात, ज्या वेळेस जनतेंत राजकीय जागृति झालेली नसते, त्या वेळेसं ते थोडेसेहि कार्यंकर्ते जर कायदेमंडळांत गेले तर जनतेंत कार्य कोणी करावयाचें? कायदेमंडळांतील कामाला तेव्हां महत्व आहे. जेव्हां तुमच्या पाठीमागें जनतेची शक्ति उभी आहे. तोपर्यंत सारें फोल आहे.
महाराष्ट्रांत इतिहासाचार्य राजवाडयांहून अधिक थोर इतिहासज्ञ दुसरा कोणता आणायचा? परंतु पंचवीस वर्षापूर्वी त्यांनी चित्रमय जगतमध्यें एक लेख लिहिला होता. त्यांत ते म्हणतात, '' आपल्या पाठीमागें जनतेची संघटित शक्ति असल्याशिवाय कायदेमंडळांतून जाण्यांत अर्थ नाहीं. नामदार गोखले दिल्लीच्या कौन्सिलांत जात. सुंदर बोलत. साहेब मान डोलवीत. परंतु गोखल्यांच्या टीकांचा काय उपयोग होई? गोखल्यांच्या शब्दापाठीमागे कोटयवधि जनतेची जागृत शक्ति नव्हती. बहुजनसमाजाला तिकडें काय चालले आहे, याची दादहि नसे. पुढारी व जनता यांच्यांत एकजीव नव्हता. जोंपर्यत संघटित असें जागृत राष्ट्र पाठीशीं नाहीं तोपर्यत कौन्सिलांतील राजकारणांत अर्थ नाहीं. ''
अशा आशयाचें राजवाडयांनी लिहिले होतें. राजवाडयांचे हें मत वाचून काँग्रेसच्या धोरणाचा विचार करावा. काँग्रेसनें २० साली, ३० साली, ३२ साली राष्ट्रव्यापक प्रचंड चळवळी केल्या. कायदेभंग, सत्याग्रह हे शब्द द-याखो-यांतून गेले. अशी राष्ट्रव्यापी चळवळ दोन तीनदां केल्यावर निवडणुका लढविणें योग्य होते शिवाय १९३५ च्या कायद्यानें मतदारसंघ वाढला होता. साडेतीन कोटी मतदार झाले होते. जनता कोणाकडे आहे हें इंग्रजांना दाखवून द्यायला हवें होतें. बहुजन समाज कोणाच्या पाठीमागें आहे पहा, हें निवडणुकींने दाखवण्याची वेळ होती. कार्यकर्तेहि वाढले होते. कांहींना कायदेमंडळांत पाठवूनहि जागृत करुन, भरपूर कार्यकर्ते निर्मून, काँग्रेस निवडणुकीस उभी राहिली. प्रचंड विजय तिला मिळाला. मंत्रिमंडळेंहि बनविली. परंतु पुन्हां तीं आज फेंकलीं. सरकारचीं बाहुली होऊन बसण्यासाठी काँग्रेसचे मंत्री नाहीत. सरकारच्या धोरणाविरुध्द जरा जातांच हकालपट्टी करुन घेण्यासाठी काँग्रेसचे मंत्री नाहींत. या महायुध्दाच्या काळांत जर खरी सत्ता हातीं नसेल तर तेथें मंत्री म्हणून राहण्यांत काय अर्थ? ती का नुसती शोभा आहे? या महायुध्दाच्या काळांत सारें आर्थिक धोरण युध्दानुरुप होणार. चलन वाढणार. भराभरा नोटा छापल्या जाणार. महागाई होणार. अन्नान्नदशा होणार. याला आपल्या हाती सत्ता असल्याशिवाय काय करतां येणार आहे? आज युध्दानंतर प्रांतिक लोकसत्ता म्हणजे फार्स झाला आहे. काँग्रेसनें आधींच हें ओळखलें व स्वाभिमानपूर्वक त्या खर्च्या फेंकल्या.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.