(ही कथा संपूर्णपणे काल्पनिक आहे कुठे साम्य आढळल्यास तो योगायोग समजावा)
बिल्डरला तीन दिवसांची पोलीस कस्टडी देण्यात आली होती .पोलिस कस्टडी वाढवता येणे कठीण होते .त्यानंतर तो कदाचित न्यायालयीन कोठडीत गेला असता किंवा त्याची मुक्तताही झाली असती .शक्य तितक्या लवकर चौकशी करणे व बिल्डर दोषी आहे याचा पुरावा गोळा करणे आवश्यक होते .बिल्डरचे बाहेर असलेली साथीदार पुरावा नष्ट करण्याचा ,साक्षीदारांवर दबाव आणून त्यांना फिरवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता होती .
युवराज व शामराव यांच्यामध्ये सतत संवाद राहणार होताच .परस्परांना जी माहिती मिळेल त्याच्या आधारावर प्रत्येकाला पुढील चौकशी करता येणार होती .
युवराजांनी संदेशला बोलवून घेतले सर्व केस त्याला सविस्तर समजून सांगितली .त्याने कोणती चौकशी करावी याबद्दलही दोघांमध्ये चर्चा झाली .या चर्चेमधून शेवटी पुढील दिशेने तपास करावा असे ठरविण्यात आले .
शांती सदन सोसायटीचा सेक्रेटरी व चेअरमन यांच्याजवळ चौकशी करून काही माहिती मिळते का ते पहावे.
बिल्डरचे प्रमुख इंजिनिअर गवंडी प्लंबर इत्यादिकांचीही चौकशी करावी.
प्लॅनप्रमाणे काम झाले आहे की नाही ते पाहून कार्पोरेशनचा त्या संदर्भातील इंजिनिअर बांधकामाला पूर्णतेचे सर्टिफिकेट देतो तेव्हा त्या दिशेनेही चौकशी करावी.
बिल्डरने जी इतर बांधकामे केली असतील त्या बाबतीतील अनुभव पाहावा.
शासनाने एक चौकशी समिती नेमली होती .त्या समितीचा अहवाल येण्यास बराच वेळ लागला असता .
आपणच एखादा इंजिनियर नेमावा व त्याचा अहवाल मिळवावा .कोर्टात केस लढण्यासाठी त्याची साक्ष महत्वाची ठरेल .
संदेश लगेच कामाला लागला .निरनिराळ्या कारणांसाठी त्याने आपल्या हस्तकांची नेमणूक केली .
त्याला मिळालेल्या माहितीचे संकलन करून ते त्याने युवराजांना पुढीलप्रमाणे सांगितले .
१) शांती सदन सोसायटीला पूर्णतेचे सर्टिफिकेट ज्या कार्पोरेशनच्या इंजिनिअरने दिले होते तो लाच घेतल्यामुळे निलंबित झाला .त्याच्यावरचा लाच घेण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यामुळे त्याला सेवामुक्त करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर त्याला सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षाही झाली होती .ही युवराजांच्या दृष्टीने फार मोठी सकारात्मक माहिती होती .बिल्डरने लाच देऊन पूर्णतेचे सर्टिफिकेट मिळविले .प्रत्यक्षात केलेले काम कच्चे होते.हे सिद्ध करण्याची शक्यता निर्माण झाली .
२)शांति सदन सोसायटीचे बांधकाम करताना जो प्रमुख इंजिनिअर होता त्याची बिल्डरबरोबर वादावादी झाली होती .निरनिराळ्या ठिकाणी काम करताना सिमेंट वाळू इत्यादीचे मिश्रण वापरले जाते ते योग्य नाही असे त्याने सांगितले होते .जर त्याने काम करावे असे वाटत असेल तर त्याच्या म्हणण्याप्रमाणेच मिश्रण झाले पाहिजे असा त्याचा आग्रह होता .बिल्डिंग बांधताना सुरक्षिततेची योग्य ती खबरदारी घेतली गेली होती परंतु कम्पाउंड वॉल बांधतांना मात्र खूपच पैसा अयोग्य मिश्रण वापरून वाचविला गेला होता .आपल्यावर ठपका येऊ नये म्हणून तो त्यावेळी रजेवर गेला होता .तशी साक्ष देण्यास तो तयार होता .
३) सेक्रेटरी व चेअरमन यानी पुढील माहिती सांगितली.बिल्डिंग बांधताना सेक्रेटरी व चेअरमन हे दुसरेच दोघे जण होते .बिल्डरने दिलेल्या कागदपत्रांवर ते मुकाटपणे सही करीत असत.फ्लॅटधारकांनी दिलेला पैसा व प्रत्यक्ष कामासाठी वापरला गेलेला पैसा यामध्ये तफावत असण्याची दाट शक्यता आहे .
शिवाय प्रत्येक फ्लॅट मालकांकडून बिल्डरने अहिशेबी पैसा(अन् अकाउंटेड मनी) घेतलेला आहे .अनेक ठिकाणी आपली कामे पटापट व्हावीत यासाठी पैसा पेरावा लागतो असे त्याचे म्हणणे होते .थोडक्यात फ्लॅटधारकांनी दिलेल्या पैशातील काही वाटा निरनिराळ्या पातळ्यांवर लाच देण्यासाठी वापरला गेला.तर त्यातील काही भाग बिल्डरने खाल्ला असावा .एकंदरीत कामांमध्ये बराच गैरव्यवहार आहे .
४)बिल्डरने बांधलेल्या इतर इमारती संबंधीही विशेष आशादायक परिस्थिती नाही .निरनिराळ्या इमारतीमधील फ्लॅट धारक निरनिराळ्या प्रकारच्या तक्रारी करीत होते .त्यांची साक्ष काढल्यास अनेक ठिकाणी अयोग्य काम केल्याचा पुरावा मिळेल .
युवराजानी कामाची पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी जो इंजिनियर नेमला होता त्याने पुढीलप्रमाणे अहवाल दिला .
मुख्य बिल्डिंगचे आरसीसी स्ट्रक्चर योग्य आहे .भिंती बांधताना काही ठिकाणी गडबड केली असावी असे वाटते .प्लास्टरिंगचे काम कच्चे वाटते .पार्किंग व भिंत बांधताना केलेले काम फारच कच्च्या स्वरुपाचे आहे .
प्लास्टरिंग, पार्किंग ,कम्पाऊंड वॉल, बाथरूममधील फ्लोअरिंग,यामध्ये कच्चे काम आहे .प्लम्बिंग व इलेक्ट्रिफिकेशन करताना कमी प्रतीचा माल वापरला आहे .
ड्रेनेजला पाइप जास्त व्यासाचे टाकणे आवश्यक होते .कमी व्यासाचे पाईप वापरल्यामुळे साचलेले पाणी जलदगतीने जाऊ शकले नाही त्यामुळे पाणी साचत गेले आणि त्याचा दाब भिंतीवर आला.
शांति सदन इमारत जिथे बांधली गेली तिथे बऱ्यापैकी उतार आहे .बाहेरील पाणी सोसायटीमध्ये शिरू नये यासाठी योग्य तजवीज करणे आवश्यक होते .सोसायटीचे गेट जर दुसऱ्या बाजूला ठेवले असते तर उतारावरून येणारे पाणी सोसायटीत न शिरता बाहेरून वाहून गेले असते .त्याचप्रमाणे बाहेरुन जाणारे पाणी वाहून जाण्यासाठी पाइपलाइन टाकणे ,ड्रेनेज इत्यादी गोष्टीही करणे आवश्यक होते .
हा अहवाल देताना त्याने अनेक तांत्रिक शब्दांचा वापर केला होता .
कोर्टामध्ये त्याची साक्ष महत्त्वाची ठरणार होती .
शामरावानी त्यांच्या नेहमीच्या पोलिसी पद्धतीप्रमाणे बिल्डरला उलटसुलट प्रश्न विचारून माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला .बिल्डर फार चालू होता. तो कोणतीही गोष्ट व्यवस्थित सांगत नव्हता .सर्व प्रश्नाना गोलमाल उत्तरे देत होता . मुद्दाम काम कच्चे केले का? बेहिशेबी पैसा खाल्ला का? हिशेब न दाखविताना फ्लॅटधारक व सरकार त्यांना फसविले का?या संदर्भातील उत्तरे त्यांच्याकडून निरनिराळ्या प्रकारे प्रश्न विचारून काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला .त्याने ताकास तूर लावू दिला नाही .त्याच्याकडून या केसला उपयुक्त अशी विशेष माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही .
तो पोलिस कस्टडीत असल्यामुळे त्याने जो निरनिराळ्या संबंधित व्यक्तींवर दबाव आणला असता. कामात अडथळे आणले असते. काम नीटपणे होऊ दिले नसते.निरनिराळ्या व्यक्तींचे लेखी जबाब फिरविण्यासाठी पैशाचा मुक्तहस्ते वापर केला असता ते तो करू शकला नाही .एवढाच पोलिस कस्टडीचा फायदा झाला .आपल्या वकिलांच्या उपस्थितीशिवाय तो काहीही बोलण्याला तयारच नव्हता .त्याने दिलेल्या उत्तरातून काही ठोस माहिती हाती लागत नव्हती.
तीन दिवसांनी त्याला जामीन मिळाला आणि तो मुक्तपणे वावरू लागला .
त्याच्यावर अनेक जणांच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याबद्दल, बिल्डिंगचे काम कच्चे केल्याबद्दल, खटला भरण्यात आला . जाणीवपूर्वक सदोष मनुष्यवध व जाणीवपूर्वक सदोष बांधकाम याबद्दल हा खटला होता .
खटला सुरू होईपर्यंत शासकीय समितीचा अहवाल आला .त्यामध्येही बिल्डरवर ठपका ठेवलेला होता .त्यामुळे युवराजांची बाजू जास्तच भक्कम झाली .
आरोपीच्या वकिलांनी बरेच मुद्दे मांडले .अनेक साक्षीदारांच्या उलट तपासण्याही घेतल्या .त्यांनी त्यांची केस मुख्यतः नैसर्गिक प्रकोप या मुद्द्यावर उभी केली होती .शांती सदन बांधल्यापासून तीन वर्षे पावसाची गेली.या काळात पाणी कधीही तुंबले नाही . जर सदोष बांधकाम असते तर आत्तापर्यंत पाणी तुंबले असते .ज्या अर्थी पाणी तुंबले नाही त्या अर्थी बांधकाम व्यवस्थित होते.या वर्षी तुफान पाऊस झाला .अश्या असामान्य परिस्थितीत पाणी तुंबले तर बिल्डर दोषी धरता येणार नाही .नंतर त्यांनी पावसाची या शहरातील दरवर्षाची सरासरी आकडेवारी, एका दिवसातील कमाल पाऊस पडण्याची आकडेवारी इत्यादी दिली .असामान्य परिस्थिती ढगफुटी अश्या वेळी पाणी तुंबणे भिंत कोसळणे यासाठी निसर्गाला जबाबदार धरले पाहिजे.बिल्डरला नाही. केस निसर्गावर चालविली पाहिजे.इत्यादी इत्यादी
त्याच्या बाजूनेही त्यांनी इंजिनिअर प्लंबर इलेक्ट्रिशियन असे निरनिराळे साक्षीदार बोलावले .अगोदर त्यांची त्या त्या विषयातील तज्ञता निरनिराळया पुराव्याने शाबीत केली .नंतर बांधकाम कसे योग्य आहे हे शाबीत करण्याचा प्रयत्न केला .
निरनिराळ्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेताना त्यांनी मुख्यत्वे साक्षीदार बिल्डरला विरोधी आहे .बिल्डरने त्याला गैरवर्तनासाठी काढून टाकले आहे .म्हणून तो अशी साक्ष देत आहे असा मुद्दा मांडला .
सोसायटीचा चेअरमन व सेक्रेटरी यांच्याशी बिल्डरचे बांधकामाच्या संदर्भात वेळोवेळी भांडण झाले आणि त्यामुळे तेही विरोधी साक्ष देत आहेत असा मुद्दा मांडला .
युवराजांनी नेमलेला इंजिनिअर त्यांच्या बाजूने अहवाल देत आहे असे सांगितले .
शासकीय अहवाल बिल्डरच्या विरुद्ध होता. त्यासंदर्भात त्यांनी असामान्य परिस्थिती व असामान्य पाऊस हेच तुणतुणे वाजविले.
युवराजांनी बिल्डरच्या वकिलाने आणलेल्या साक्षीदारांची योग्य बांधकामाचे जगात,व भारतात,स्टॅंडर्ड काय आहे ते सांगून त्या स्टॅंडर्डला हे बांधकाम कसे उतरत नाही असे मुद्दे मांडून साक्षीदारांच्या चिंध्या उडवल्या.
घडलेली दुर्घटना व बांधकाम या संदर्भात शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल व युवराजांनी नेमलेल्या अन्य एंजिनिअरचा अहवाल जज्ज साहेबांकडे सोपविले.त्या दोन्ही अहवालांमध्ये बिल्डरला दोषी ठरविण्यात अाले होते .याकडे कोर्टाचे प्रामुख्याने त्यांनी लक्ष वेधले .वाटल्यास कोर्टाने आणखी एखादी तज्ज्ञ समिती नेमावी व अहवाल मागवावा असेही सुचविले.
प्रत्यक्ष त्या बांधकामावर असलेले इंजिनिअर प्लंबर इलेक्ट्रिशियन गवंडी इत्यादींच्या साक्षी मार्फत बिल्डरने सबस्टँडर्ड काम करण्यास भाग पाडून कसे पैसे वाचविण्यात आले . आणि त्यामुळेच भिंत कोसळली पाणी तुंबले या मुद्द्यावर जोर दिला .त्यामुळेच कारागीर कसे सोडून गेले किंवा रजेवर गेले हाही मुद्दा मांडण्यात आला .
कॉर्पोरेशनच्या ज्या इंजिनिअरने पूर्णत्वाचे सर्टिफिकेट दिले तो आता सेवामुक्त आहे .तुरुंगात होता. त्यामुळे त्याच्या सर्टिफिकेटची किंमत शून्य आहे असे सांगितले.
युवराजांच्या आर्ग्युमेंटचा भर पुढील गोष्टींवर होता.
असामान्य परिस्थितीत जे टिकून राहील तेच उत्कृष्ट काम होय .कुठलेही बांधकाम करताना मग तो रस्ता पूल बिल्डिंग काहीही असो सर्वसामान्य परिस्थितीच्या दहापट जरी असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली तरी ते टिकून राहिले पाहिजे .जरा नेहमीपेक्षा कठीण परिस्थिती निर्माण झाल्याबरोबर त्याचे तीन तेरा वाजता कामा नयेत.
आरोपी पक्षाचे वकील असामान्य परिस्थिती असामान्य परिस्थिती म्हणून सारखे बोंबलत आहेत.असामान्य परिस्थितीत जे टिकून राहते तेच खरे बांधकाम .कोणतेही बांधकाम पहिली चार पाच वर्षे चांगले राहणारच.त्यानंतरही ते दीर्घकाळ निदान तीस चाळीस वर्षे टिकून राहिले पाहिजे .पूल वगैरे तर पन्नास पन्नास वर्षे टिकून राहिले पाहिजेत .पाश्चात्य देशातील अशा स्टँडर्डचा त्यांनी उल्लेख केला. उदाहरणे दिली.जे बांधकाम जरा वारा येताच पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळून पडते ते बांधकाम कसले?
शांति सदन इमारतीचे गेट योग्य ठिकाणी ठेवले नाही जेथून पाण्याचा प्रवाह उतारावर चारी बाजूंनी वाहत येतो तेथे ठेवले.हे चुकीचे बांधकाम नाही का ?येणारे पाणी कंपाउंडच्या बाहेरूनच वाहून जाईल अशी व्यवस्था केली नाही हे अयोग्य बांधकाम नाही का?पाण्याच्या जराश्या दाबाबरोबर भिंत कोसळली हे अयोग्य बांधकाम नाही का?इमारती सभोवती साचलेले पाणी वाहून जाण्यासाठी जे पाईप बसवले त्यांची संख्या कमी होती .त्यांचा व्यास कमी होता हे अयोग्य बांधकाम नाही का ?कंपाऊंड वॉल बांधताना त्यामध्ये सिमेंटचे प्रमाण फारच कमी ठेवले हे अयोग्य बांधकाम नाही का?कम्पाऊंड वॉल बांधताना त्याचे क्युअरिंग बरोबर केले नाही . पुरेसे पाणी पुरेश्या कालावधीत त्यावर मारले नाही .भिंत बांधून तशीच सोडून दिली .हे अयोग्य बांधकाम नाही का ?
हे बांधकाम अनियमित आहे .बांधकाम करतांना नको तिथे नको तितकी घातक काटकसर केली आहे.
वाटेल तेवढा नफा वाटेल त्या मार्गाने मिळविणे एवढे एकच ध्येय या बिल्डरने आपल्या समोर ठेवले आहे .
निष्पाप मजुरांच्या मृत्यूला, ते अपंग होण्याला, त्यांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याला, बिल्डर जबाबदार आहे.
बिल्डरने केलेले हे खून आहेत यासाठी त्याला जबर दंड व जबर शिक्षा झालीच पाहिजे.
पैशाने जीवन परत येत नाही .मेलेला जोडीदार मेलेली मुले मेलेले आईवडील परत मिळत नाहीत.तरीही पैसा काही ना काही साध्य करतो त्याला त्याचे स्थान आहेच.
तरी मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक मजुराला किमान दहा लाख रुपये,अपंग झालेल्याला पाच लाख रुपये,जखमी झालेल्यांना दोन लाख रुपये , झोपडी उद्ध्वस्त झाल्याबद्दल दोन लाख रुपये देण्यात यावेत . प्रत्येक कुटुंबाला बिल्डरने बांधलेल्या इमारतींमध्ये वन रूम किचनचा फ्लॅट देण्यात यावा.हा सर्व आर्थिक भार अर्थातच बिल्डरने सोसावा . अशी कोर्टाला नम्र विनंती केली .
कोर्टाने बिल्डरला एक वर्ष सश्रम कारावास, प्रत्येक मृत व्यक्तीला पाच लाख रुपये, गंभीर जखमीला तीन लाख रुपये, जखमींना एक लाख रुपये, द्यावेत असा निकाल दिला.त्याचप्रमाणे प्रत्येक बाधित कुटुंबाला वनरूम किचनचा फ्लॅट बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीत देण्यात यावा .कायद्याप्रमाणे याहून जास्त शिक्षा देता येत नाही. नाहीतर तीही मी दिली असती असेही पुढे कोर्ट म्हणाले.
सबस्टँडर्ड काम करणारे बिल्डर यापुढे तसे काम करण्याला धजणार नाहीत असेही पुढे कोर्ट म्हणाले .
(समाप्त)
११/९/२०१९©प्रभाकर पटवर्धन
