मोठ्या शहरांमध्ये कारागीर, व्यापारी असत.  त्या त्या धंद्यातील लोकांचे संघ असत.  व्यापारी संघही होते.  देव-घेवी करणार्‍या पेढ्या होत्या.  जी ती समिती, जो तो संघ आपापल्या कार्यापुरते नियंत्रण ठेवी.

ही सारी माहिती फुटकळ आहे.  परंतु ही जी काही थोडीफार माहिती मिळते तिच्यावरून व इतरत्र आढळणार्‍या मूळ संदर्भावरून असे दिसते की, खेड्यांतून आणि शहरांतून एक प्रकारचा स्वायत्त कारभार होता.  मध्यवर्ती सत्ता त्यात होता होईतो हस्तक्षेप करीत नसे, तिचा ठरलेला कारभार मिळाला म्हणजे झाले.  परंपरेचा कायदा प्रभावी असे.  परंरागत हक्कांच्या बाबतीत राजकीय किंवा लष्करी सत्ता ढवळाढवळ करीत नसे.  आरंभी खेड्यातून सहकारी किंवा सामुदायिक अशी शेतीपध्दती होती. व्यक्ती आणि कुटुंबे यांचे काही हक्क असत, तशाच काही जबाबदार्‍याही असत.  या दोहोंचे स्वरूप परंपरागत नियमाने ठरे आणि त्यानेच त्याचे पालन केले जाई.

हिंदुस्थानात धार्मिक राज्यसत्ता कधीच नव्हती.  राजाच धर्माचाही प्रमुख असे कधी नव्हते.  अन्यायी व जुलमी राजांविरुध्द बंड करावे, बंड करण्याचा प्रजेचा हक्क आहे, असे भारतीय राज्यशास्त्र सांगते.  दोन हजार वर्षांपूर्वी चिनी तत्त्वज्ञानी मेन्सियस याने जे म्हटले आहे ते हिंदुस्थानालाही लागू पडण्यासारखे आहे.  ''जेव्हा राजा प्रजेला कस्पटासमान लेखतो, तेव्हा प्रजेनेही राजाला डाकू-दरोडेखोराप्रमाणे, शत्रूप्रमाणे मानावे.''  युरोपातील सरंजामशाहीच्या काळात जी राज-कल्पना होती, तिच्यापेक्षा भारतीय राजकल्पना ही फार निराळी आहे.  युरोपातील सरंजामशाही काळातील राजा प्रजेवर निरंकुश सत्ता चालवी; राज्यातील वस्तुमात्रावर व प्राणिमात्रावर त्याची सत्ता असे.  तो आपल्या हातातील ही सत्ता मोठमोठ्या अमीरउमरावांस देई आणि ते त्याच्याशी राजनिष्ठ असत.  अशा रीतीने अधिकारविभागणी तेथे होती.  जमीन आणि जमिनीशी संबंध असलेले लोक यांच्यावर सरंजामशाही उमरावांची मालकी असे, व उमरावांच्यावर राजाची मालकी असे.  राज्यकारभाराची, राज्यसत्तेची अशी ही कल्पना मूळ रोमन राजवटीत निघून वाढली.  हिंदुस्थानात अशा प्रकारचे काहीएक नाही.  जमिनीवरचे काही कर गोळा करण्याचीच काय ती सत्ता राजाला असे; आणि कर वसूल करण्याची ही सत्ताच तो दुसर्‍यास देऊ शकत असे.  हिंदी शेतकरी हा बड्या जमीनदाराचा गुलाम नव्हता.  जमीन भरपूर होती, आणि शेतकर्‍याची जमीन काढून घेण्यात काही फायदा नव्हता.  पाश्चिमात्यांच्या अर्थाने हिंदुस्थानात जमीनदारी नव्हती, किंवा शेतकरीही व्यक्तिश: आपल्या जमिनीच्या तुकड्याचा संपूर्णपणे मालक नसे.  या दोन्ही कल्पना ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानात आणल्या आणि त्याचे अती वाईट परिणाम झाले.

विदेशी लोक जिंकण्यासाठी येत तेव्हा लढाया होत व विध्वंस होई.  त्यानंतर बंडे होत आणि क्रूरपणे त्यांचा मोड केला जाई आणि शेवटी तरवारीवर विसंबून राहणारे नवीन राजे राज्य करू लागत.  ह्या नवीन राज्यकर्त्यांना परंपरागत आलेले सनदशीर निर्बंध पुष्कळ प्रसंगी धुडकावून लावणे शक्य होते.  त्यामुळे महत्त्वाचे परिणाम होऊन स्वायत्त ग्रामपंचायतींची सत्ता कमी होत गेली, आणि जमीन महसूल खात्यात नाना प्रकारचे नवीन बदल केले गेले.  अफगाण आणि मोगल राज्यकर्त्यांनी परंपरागत पध्दतीत, चालीरीतीत फारशी ढवळाढवळ केली नाही आणि म्हणून हिंदी जीवनातील सामाजिक व आर्थिक रचना पूर्ववत राहिली.  घियासुद्दीन तघलखाने आपल्या अधिकार्‍यांस खास फर्मान काढून बजावले की, त्यांनी परंपरागत कायदा पाळावा आणि राज्यकारभारात धर्माचा संबंध आणू नये.  कारण धर्म ही व्यक्तीच्या इच्छेची वैयक्तिक बात आहे.  परंतु बदलत्या काळामुळे लढायांमुळे व मध्यवर्ती सरकार अधिकाधिक सत्ताधारी व प्रबळ होत गेल्यामुळे परंपरागत कायद्याला मिळणारा मान दिवसेंदिवस कमी होत गेला.  तथापि स्वायत्त ग्रामपंचायत पध्दती राहिली होती.  ब्रिटिशांच्या राजवटीतच तिची मोडतोड सुरू झाली.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel