मधे ऐकले की मरहूम जिना पाकिस्तान चरखा संघाचे अध्यक्ष होते. परवा कळले की हजार चरख्यांची पाकिस्तानने मागणी केली होती. परंतु आम्ही नाही कळविले. पाकिस्तान चरका सर्वत्र नेऊ इच्छित होते. परंतु आम्हीच त्याला मारीत आहोत. पाकिस्तानात हिंदी गिरण्यांचे महाग कापड गिरणी मालकांना खपवायचे आहे. ते चरके कसे पाठवू देतील? मध्यवर्ती सरकारने त्या त्या प्रांतात सर्वत्र सूत निर्मिती व माग विणाई सुरू करा. गिरणी कापड निर्यातीसाठी, असे ठरवून पाच वर्षाची योजना आखून यशस्वी करायचे ठरवले असते तर देशाचा कायापालट झाला असता. पू. विनोबाजींना दुःखाने असे म्हणावे लागले. ''स्वराज्य मिळण्यापूर्वी चरका होता. आज त्याची आठवणही कोणाला नाही.''
अधिक उत्पादनाचे हे असे मार्ग आहेत. भांडवलदारांची मग मिजास नको. चरके सर्वत्र थोडया भांडवलात तयार करू. कापूस पुरवू. त्याबरोबर इतर उत्पादनेही वाढू लागतील.
लाखो खेडयांतून उत्पादन वाढवा. परंतु त्याची योजना नाही. लुटारू भांडवलवाल्यांचे, देशद्रोही पुंजीपतींचे पाय चाटीत व कामगारांची आणि त्यांच्या संयमी नेत्यांची टिंगल करीत मात्र बसलो आहोत.
नाना फालतू खाती आणि समित्या पदोपदी निर्माण होत आहेत. ''अर्थशास्त्र संशोधन ब्युरो''. काढा नवीन खाते. त्यातील एकाने अधिकार्यास विचारले, ''आपण आठ दिवस जात आहात तोवर आम्ही कोणते आकडे काढू? कोणते संशोधन?''
तो अधिकारी म्हणे म्हणाला, ''सध्या काम नाही. बसून राहा.''
असा हा डोईजड फापटपसारा वाढत आहे. दिल्लीस आणखी डेप्युटी कारभारी म्हणे नवे नेमायचे आहेत! इकडे खर्च वाढवीत जा. कशी चलनवाढ थांबायची? जेथे ''शिल्लक टाका'' मोहिमेची प्रचंड लाट उठवायला हवी, सरकारने स्वतःच्या प्रखर धोरणाने ज्याचे उदाहरण घालून द्यायला हवे, तेथे असले प्रकार चालले आहेत.
सारे चुकत आहे, चुकत आहे. सरकारने वेळ गेली नाही तो अंतमुर्ख होवून काय काय चुकते ते पाहावे. आचार्य जावडेकर लिहितात, ''देशात लौकर लोकशाही समाजवाद न आणाल तर घोर संकट आहे. हिंदुस्थान जर असा समाजवाद लौकर आणील तर रक्ताळ क्रांती न करताही समाजवाद येतो अशी त्रस्त जगाची खात्री होईल. परंतु दहा वर्षे, वीस वर्षे थांबा म्हणाल तर जग पेट घेईल.'' आचार्य जावडेकरांचा अशा प्रकारचा गंभीर इशारा आहे. ताबडतोब उत्पादन वाढेल असे प्रकार निर्मा. ते हिंदुस्थानभर सर्वत्र वाढेल असे करा.