खादीचे प्रचंड सामर्थ्य लक्षात आणा. कामगारांना उगीच फार दुखवू नका. मालकधार्जिणे बनू नका. समाजवादाकडे झापाटयाने जा. जमीनदारांना कोटयवधी नुकसानभरपाई द्यायला हवी, चलनवाढ कशी थांबेल? म्हणून जमीनदारी राहो'' असे मूर्ख तत्त्वज्ञान नका सांगू. जमीनदारांना उद्योग करू दे. त्यांचे वाडे, इमले, दागदागिने आहेत, ते का फूटपाथवर पडणार आहेत? कशाला नुकसान भरपाई? आणि द्यायचीच तर ती १९७० मधील लांबच्या कॅशसर्टिफिकेटात द्या.
तीव्रता असली म्हणजे सारे करता येते, तीव्रता कृत्रिमपणे निर्माण करता येत नसते. मोले रडाया घालणे फोल आहे. गरीब जनतेच्या दुःखाशी, दैन्याशी सर्वभावाने एकरूप व्हाल तर सारे उपाय दिसतील. आणि ते अंमलात आणायला खंबीरपणे, गंभीरपणे उभे राहाल.
आशिया खंडात नवीन युगाचा उदय होत आहे. आम्ही ऍटलीकडे जातो, आम्ही ट्ररुमनकडे जाणार, कारणा आम्हांला सुरक्षित वाटत नाही. का नाही सुरक्षित वाटत? देशात सर्वत्र असंतोष आहे म्हणून का? हिंदला बाहेरच्या संकटाचे भय आहे का? तीस कोटींचे हे राष्ट्र आतून खंबीर असेल तर तितके भिण्याचे कारण नाही.
आता स्वराज्य मिळून दोन वर्षे होतील. निर्वासितांचे गंभीर प्रश्न, काश्मीर युध्द, ही संकटे होती व अजून आहेत. निर्वासितांची पुनर्वास्ती अजून व्हायची आहे. काश्मीरचे घोंगडे अजून भिजत पडले आहे. संस्थानांचा प्रश्न बराचसा सुटला आहे. परंतु या प्रश्नाला तोंड देत असताही आम्ही यातील प्रगतीशील धोरण आखले पाहिजे होते.
झपाटयाने जमिनदार्या नष्ट करावयास पाहिजे होत्या. जमीनदारांना मोबदला किती द्यायचा याची गणिते करीत आम्ही बसलो. जवळ शेजारी क्रांतीच्या लाल ज्वाळा पेटलेल्या. अशा वेळेस आकडेमोडीने भागत नाही. प्रतिभासंपन्न उज्ज्वल आर्थिक धोरण आखावे लागते.
वर्तमानपत्रातून भरमसाट बातम्या बंगालमधून येत आहेत. त्या का भिववण्यासाठी? आणि बंगालमध्ये समजा कम्युनिस्टी लाटा उसळल्या, तर त्या बिहार, युक्त प्रांताकडे नाही का येणार? मोठया जमीनदार्या, लोखंड, सिमेंट, साखर यांचे कारखाने तिकडेच. तुमचे धोरण प्रतिभाहीन, भांडवलशाहीला गोंजारणारे. केवळ बंगालमधून हा लाल रंग सर्वत्र पसरत येईल. म्हणून बंगालमध्ये थोरामोठयांनी गेले पाहिजे. तेथील जनतेला साफ विचारले पाहिजे, समजावून दिले पाहिजे. बंगालचे आजचे सरकार नको असेल तर तुम्ही निवडणुकीने नवीन आणा परंतु रक्तपात नको, अशातून हुकूमशाही येईल, निराळीच संकटे येतील हे समजावून सांगा. बंगालमध्येच नव्हे तर सर्व देशभरच नवे प्रतिभासंपन्न आर्थिक धोरण अवलंबा.