सगळ्या लोककला या केवळ शोषणावर उभ्या आहेत. या शोषणाच्या तप्त लोखंडी सळ्या अगदी पुराणकाळापासून लोककलावंतांच्या देहाला जाळत आहेत. त्याचे वळ पुराणातील आर्य-अनार्य वाद, शुंग- नि:शुंग ते भारतीय समाजरचनेच्या ठाम विश्वास असलेल्या वर्णभेद आणि जातिव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र उठलेले दिसतात. आपल्या समाजव्यवस्थेतल्या बहुजन समाजालाच कलांचे आश्रयस्थान समजले जाते. अभिजन वर्गाने एखाद्या कलेला जन्म दिला आहे, असे आजवर झालेले नाही. कला म्हणजे पावित्र्य, कला म्हणजे झिंग, कला म्हणजे अभिव्यक्ती, कला म्हणजे स्वातंत्र्य... स्वातंत्र्य...? अभिजन वर्गाची करमणूक आणि सेवा करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ‘पाळलेल्या’ या कलांना कसले आलेय स्वातंत्र्य? अभिजनांनी कलेला देव्हा-यात बसवले आणि पर्यायाने बहुजन अनार्यांना आर्य देवांचे गुलाम बनवले. धर्माच्या आवरणात गुदमरणा-या कलेसोबतच गुदमरल्या काही विशिष्ट जाती, त्यातूनच पुढे कुपोषित जातिव्यवस्था जन्माला आली आणि विशिष्ट जाती एकेका कलेला बळी पडल्या. म्हणूनच फडावर नाचणारा ‘कोल्हाटी’ समाज झाला, खेळ करून दाखवणारा ‘डोंबारी’ समाज झाला, देवीची आराधना करणारा ‘पोतराज’ समाज झाला, हलगी-ढोलकी वाजवणारा ‘मातंग’ समाज झाला. माणुसकीचे शोषण करणा-या अभिजनांनी स्वत:च्या सोयीसाठी या कलांचे ‘लोककला’ म्हणून ‘जतन संवर्धन’ मात्र केले. ‘लोककलावंतांची कुतरओढ’ या विषयावर पीएचडी न घेता, चर्चासत्रे न घडवता प्रत्यक्ष कृती करण्याची हिंमत दाखवली ती एकनाथ आव्हाडसारख्या क्रांतिकारकांनी. आज 21व्या शतकात मुंडके तुटल्यामुळे तडफडणा-या धडासारख्या महाराष्ट्रभर दिसणा-या या लोककलावंतांची अवस्था ‘केवळ लक्तरे’ अशीच झाली आहे.
शासनदरबारी या सगळ्यांना ‘भटके विमुक्त’ या कागदावरील विविध श्रेणीत स्थान मिळाले. शासनाने प्रत्येकाच्या कलेला जातीचे नाव दिले. डोंबारी, मसणजोगी, बहुरूपी यांना जातीची ओळख देऊन त्यांना आरक्षण देऊन शासन मोकळे झाले. गारुडी, मसणजोगी, नंदीवाले, डोंबारी, बहुरूपी यांना शासनाने आरक्षण दिले. मात्र या जमाती संघटित नाहीत, यांची नेमकी जनसंख्या उपलब्ध नाही. त्यात अंधश्रद्धेचा वेढा आणि आरोग्याची हेळसांड होत असल्याने ते किड्यामुंग्यांसारखे जगतात-मरतात. शिक्षण नाही, त्यामुळे आरक्षणासारखा शासकीय शब्द आजही त्यांच्या आकलनापलीकडे आहे. अंधश्रद्धेच्या अंधारात चाचपडत राहणा-या या कलावंतांना एकच आशेचा किरण तो म्हणजे शिक्षण. समाजाच्या किडलेल्या मानसिकतेवर रामबाण इलाज म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाते. मात्र त्यांना ना जातीचे प्रमाणपत्र ना जन्माचा दाखला. शासनाच्या लेखी यांच्याकडे अस्तित्वाचे पुरावेच नाहीत, मग यांना शाळेत कोण घेणार?
समाजातल्या वंचित घटकांपर्यंत शाळा पोहोचवण्याचे स्तुत्य उपक्रम अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी केले. पुस्तकी शिक्षणासोबतच ‘जगणे’ शिकवणा-या या शाळेत पाठीवर बिºहाड असणारे कोल्हाटी, पारधी, कैकाडी, नंदीवाले, पोतराज, गारुडी यांची मुले शिकू लागली. भटक्यांच्या मुलांनी शिकावे यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था, लोककला अभ्यासक, तसेच चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर मेहनत घेतली. मात्र या प्रत्येकाचे हेतू वेगवेगळे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भटक्या विमुक्तांसाठी कार्य करताना महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात कट्टर कार्यकर्ते तयार केले. भटक्यांच्या मुलांना शिकवणारा यमगरवाडीसारखा प्रकल्प राबवला. मात्र तिथेही जगण्याचे शिक्षण देता देता संस्कृत श्लोक वगैरे शिकवून पुन्हा भटक्यांच्या मुलांना धार्मिक आवरणात बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न होताना दिसला. काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये महार, मातंग आणि पारधी समाजाच्या मुलांना पौरोहित्याचे धडे दिले गेले. वंचितांना प्रशिक्षण देत असल्याचा आव आणत धार्मिकतेचा ज्वालामुखी खदखदत ठेवण्याचा संघाचा छुपा हेतू उघड झाला. चळवळीचे नेतृत्व करणा-यांनी या विषयाचा मागोवा घेत संस्थेसाठी, शाळेसाठी भूखंड मिळवले आणि परदेशातून देणगी गोळा केली. यातून संस्थेच्या उच्चपदस्थ कार्यकर्त्यांचे बंगले उभे राहिले. लोककला अभ्यासकांनी यावर पीएचडी मिळवली आणि न्यूज चॅनल्स आणि वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून छापील चमकोगिरी केली. परदेशी अभ्यासकांना आणून इथल्या गरिबीतल्या लोककला दाखवून उदो उदो केला. यात बुचकळ्यात पडलेल्या अनेक निष्ठावान आणि त्याच समाजाच्या कार्यकर्त्यांची मात्र दिशाभूल झाली. शिक्षणातूनच कोल्हाटी समाजाचा एखादा किशोर शांताबाई काळे आई आणि मावशीला बोर्डावर नाचण्यापासून रोखतो, शिक्षणामुळेच लक्ष्मण गायकवाडसारखा ‘उचल्या’ साहित्य अकादमीपर्यंत पोहोचतो. शिक्षणातूनच आशा कांबळे ही एका देवदासीची मुलगी प्रथेविरुद्ध आवाज उठवते. महाराष्ट्रभर विविध प्रश्नांवर कार्यरत असलेल्या काही तरुण कार्यकर्त्यांमुळे शिक्षण, आरोग्य, अंधश्रद्धा यासारख्या प्रश्नांना हात घातला जातो आणि दहामधील किमान दोन अशा पद्धतीने पुढची पिढी या दलदलतीतून यशस्वी बाहेर पडते आणि स्वत:सोबत त्या समाजाचेही हित साधते.
ऊठसूट फुले-शाहू-आंबेडकरांचा दाखला देत सभा गाजवणा-या दलित नेत्यांचे राजकारण केवळ स्मारक उभारण्यापर्यंतच मर्यादित राहिले. डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या जागेसाठी तोडफोड करणा-यांना आजवर कुणीही भटक्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरताना पाहिले नाही. रिपब्लिकन पार्टीसारखी मोठी चळवळ खरे तर या समाजासाठी मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांच्या रडारवर हा प्रश्न कधीच आला नाही.
वर्षानुवर्षे परंपरेच्या गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या डोंबारी, मसणजोगी, वाघ्या-मुरळ्यांसाठी ना समाज असतो ना राजकारण. ही गुलामगिरी नष्ट करायची असेल तर भिकेला लावणा-या या लोककला नष्ट झाल्याच पाहिजेत. मात्र यासाठी या कलाकारांचे प्रचंड समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणा-या रीतीरिवाजांवरच घाव घालण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांकडे मोठ्या आशेने पाहिले जाते. महाराष्ट्रातल्या आदिम संस्कृतीत घट्ट रोवलेली अंधश्रद्धेची मुळे शोधण्यासाठी ‘अंनिस’ने महाराष्ट्रभर तयार केलेले कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क अप्रतिम काम करत आहे. मात्र ‘शोषणाचा भाग काढला तर त्या कला जपणे गरजेचे आहे. कारण तो रंजनाचा, अभिव्यक्तीचा प्रकार आहे’, असे सांगत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा वसा घेतलेले नरेंद्र दाभोलकर परखडपणे या लोककला नष्ट झाल्याच पाहिजेत, असे मात्र बोलत नाहीत. तेव्हा केवळ सुया टोचणे, भूतबाधा, अंगात येणे अशा दृश्य स्वरूपातल्याच अंधश्रद्धा आजवर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिसल्यात आणि पिढ्यान्पिढ्या धार्मिक गैरसमजुतींना बळी पडणा-या या लोककला दिसल्या नाहीत की काय, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. कोणतीही संस्था काय किंवा अंनिस काय, बाहेरून आलेला कोणीही एखाद्या वंचित समाजाची परंपरेच्या घाण्यातून पूर्णपणे मुक्तता करू शकत नाही. त्यासाठी त्या त्या समाजातूनच एक विद्रोहाची मशाल पेटावी लागते. एकनाथ आव्हाड, गुलाबराव वैद्य, संजय विभूते यांनी बंड केले तेव्हा कुठे त्यांचे त्यांचे समाज जागे झाले. एकापासून सुरू झालेला हा संघर्ष समाजव्यापी बनतो तेव्हाच एखाद्या चळवळीला अर्थ प्राप्त होतो. ‘ज्याप्रमाणे दलित समाजाच्या एकजुटीला दलित असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कारणीभूत ठरले, त्याचप्रमाणे डोंबारी, पोतराज, मसणजोगी, वाघ्या-मुरळी यांना त्यांचे त्यांचे बाबासाहेब मिळाले तरच गावाबाहेर वाहणारे हे नाले गावातल्या नदीला मिळतील,’ असे परखड मत मांडत, भिकेला लावणा-या या लोककलांचा नायनाट झाला पाहिजे, असे लोककला अभ्यासक आणि चळवळीचे कार्यकर्ते डॉ. गंगाधर अहिरे यांनी अधोरेखित केले.
भरल्यापोटी जतन-संवर्धनाच्या गप्पा करणारे अनेक जण लोककलेच्या या अंकात आपापली पात्रे रंगवण्यात मश्गुल आहेत. मात्र यात समाजाची भूमिका कोणती? समाजमान्यता मिळत नसेल तर कायद्याची कागदावरची मान्यता उपयोगाची ठरत नाही. खंडेरायाची गाणी म्हणत भीक मागणा-या वाघ्याने काम करण्याची इच्छा दाखवली तर ‘देवाला काम कसं सांगायचं?’ असे म्हणून गावकरी काम देत नाहीत आणि हातपाय धड असल्यामुळे समाज भीकही देत नाही. भटक्यांच्या जातींमुळे संशयापोटी समाज काम देत नाही आणि थोडेफार शिक्षण घेतल्यामुळे इमान भीक मागू देत नाही, अशा अवस्थेत पुढची पिढी घडेल तरी कशी? मुंबईतही रस्त्यावर एखादा डोंबा-याचा खेळ दिसला तर काही सुटे पैसे त्याच्या पुढ्यात टाकून पुढे जातो. ही एवढीच दानत त्याला परवडू शकते. पैसा नको, पण मानसिकतेत बदल घडायला हवा.
अॅड. एकनाथ आव्हाड - पोतराजाचे आयुष्य खूप जवळून पाहिले असल्याने यातून सर्व कुटुंबाला बाहेर काढण्याचा निश्चय केला. जटा कापण्यापासून सुरुवात केली आणि अगदी इतर लोककलावंतांच्या हलगी, सनया जाळण्यापर्यंत मजल मारली. मारझोड आणि प्रचंड विरोध सहन करावा लागला तरीही सामाजिक शोषणाचे प्रतिक असलेल्या या लोककला पुरोगामी म्हणवल्या जाणा-या महाराष्ट्रातून कायमच्या नष्ट झाल्याच पाहिजेत, हे माझे ठाम मत आहे.
लक्ष्मण गायकवाड - आजही भटके विमुक्त प्रचंड अंधश्रद्धा, सततची सामाजिक असुरक्षितता आणि जन्मजात दारिद्र्य या बंधनात जखडले गेले आहेत. शासनदरबारी केली जाणारी उपाययोजना तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी त्या योजनांमुळे अपेक्षित असलेला बदल किंवा परिवर्तन दिसून येत नाही. या समाजाला घटनात्मक आरक्षण आणि उच्च शिक्षण नाही मिळाले तरी चालेल, पण त्यांना माणूस म्हणून सन्मानाने चरितार्थ चालवण्याचा हक्क शासनाने आणि समाजाने द्यावा.
डॉ. गंगाधर अहिरे - धार्मिकतेच्या गैरसमजुतीतून जन्मलेली लोककला आणि त्या कलेला चिकटलेली यांची जात याचे दुष्टचक्र संपणे गरजेचे आहे. या लोककलांचे जतन करण्याची निश्चितच गरज आहे. मात्र माणुसकीचा बळी देऊन नव्हे. जातिव्यवस्थेवर उभा असलेला आपला समाज कधीच यांच्याकडे निरोगी दृष्टीने पाहू शकणार नाही.
संजय विभूते - आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या भागात असलेल्या मसणजोगी समाजाला ज्या सवलती मिळतात, त्या महाराष्ट्राच्या सीमेत आल्यावर मिळत नाहीत. इतर समाजांच्या तुलनेत आमच्या समाजात अधिक प्रमाणात दारिद्र्य आणि अज्ञान आहे. नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर ते अगदी चेंबूर, गोरेगाव, मालाड येथे आमची मुले भंगार वेचून पोट भरतात.
लेखं- नम्रता भिंगार्डे
धन्यवाद- दै. दिव्यमराठी
