महाराष्ट्रात आढळणार्या काही अनिष्ट प्रथांमध्ये देवदासी प्रथा समाविष्ट आहे. पूर्वी ही प्रथा बर्याच प्रमाणात आढळत असे. शासनाने तिला आळा घालण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे तिचे मोठ्या प्रमाणावर निर्मूलन झाले आहे. या प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध व निर्मूलन कायदा करण्यात आला. हा कायदा अतिशय सर्व-समावेशक असून त्यात या प्रथेला प्रोत्साहन देणारी व्यक्ती कारावास व दंड अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेला पात्र ठरविण्यात आली आहे. या कायद्यात देवदासी प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्याची तरतूद असून त्यास देवदासी प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यस्तरावर देवदासी प्रथेच्या निर्मूलनासाठी नियंत्रण मंडळ व जिल्हास्तरावर जिल्हा देवदासी निर्मूलन समिती स्थापन करण्याचीही त्यात तरतूद आहे.
कायदा कोणासाठी व कशासाठी?
महाराष्ट्रातील सर्व हिंदू मंदिरे किंवा धार्मिक स्थळे, जिथे देवदासी म्हणून स्त्रियांना अर्पण करण्याची प्रथा आहे, तेथील या प्रथेला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अंमलात आला आहे.
महत्वाच्या बाबी :-
- या कायद्यानंतर कुठल्याही रूढी वा पद्धतीनुसार स्त्रियांना देवदासी वा जोगतीण म्हणून दान करणे गुन्हा ठरतो.
- देवदासी प्रथेचा प्रसार करणे, त्या समारंभात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या मदत करणे सुद्धा गुन्हा आहे.
- पूर्वी देवदासी झालेल्या स्त्रीने विवाह केल्यास तिचा विवाह व अपत्ये कायदेशीर ठरतील.
- एव्हाना, एखादा पुरुष देवदासी झालेल्या स्त्रीबरोबर एकाच घरात पर्याप्त काळापर्यंत पती-पत्नी भावनेने राहत असल्यास त्यांचा विवाह झाला आहे असेच गृहीत धरण्यात येईल, अशा विवाह संबंधातून निर्माण झालेली संततीसुद्धा वैध ठरेल व त्या अपत्यांना वडिलांच्या व्यक्तिगत कायद्यानुसार सर्व वारसाहक्क प्राप्त होतील.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या समित्या :-
- राज्यस्तरावर देवदासी प्रथेच्या निर्मूलनासाठी नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात येईल. त्याचा अध्यक्ष किमान जिल्हा न्यायाधीश असणारीच व्यक्ती असेल.
- बाकी दोन सदस्यांमध्ये एक सदस्य महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी व्यक्ती, तर दुसरे शासनाचे महिला व बाल विकास आयुक्त असतील.
- तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा देवदासी निर्मूलन समिती निर्माण करण्यात येईल. जिचा अध्यक्ष जिल्ह्याचा मुख्य न्यायदंडाधिकारी असेल तर दोन सदस्यांपैकी जिल्हा बाल व महिला विकास अधिकारी एक सदस्य असेल तर दुसरा सदस्य महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी तज्ज्ञ व्यक्ती असेल.
- या नियंत्रण मंडळाला व जिल्हा समितीला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.
महत्वाचे लक्षात घ्या :-
- न्यायालय, ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेला एखादी स्त्री देवदासी म्हणून समर्पित करण्याच्या गुन्ह्यास जबाबदार धरेल, त्याच व्यक्तिला वा संस्थेला त्या देवदासीच्या पुनर्वसनाचा व निर्वाह खर्च द्यावा लागतो.
- कोणत्याही धर्मसंस्थेचा व्यवस्थापक वा प्रशासक देवदासी प्रथेचा प्रसार करणे, देवदासी समर्पित करणे इत्यादी गुन्हे करीत असल्यास त्याचे पद काढून घेण्यात येण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार देवदासी नियंत्रण मंडळास आहेत.
- संपूर्ण राज्याकरिता वा विशिष्ट भागाकरिता एक देवदासी प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्यात येईल.
- त्याला देवदासी प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार आहेत.
शिक्षा कोणाकोणाला व कशी असेल ?
- जी व्यक्ती स्वत:च्या नियंत्रणाखाली देवदासी म्हणून एखाद्या स्त्रीला समर्पित करण्याचा समारंभ पार पाडेल वा त्यास परवानगी देईल वा त्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी होईल. त्यास २ वर्षे ते ३ वर्षे कैद व १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा होऊ शकेल.
- अशी व्यक्ती जर संबंधित स्त्रीचा जवळचा नातेवाईक असेल तर शिक्षा दोन ते पाच वर्षे कैद, ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड एवढी असेल. (किमान दंड १० हजार रुपये)
- देवदासी प्रथेचा प्रसार करणारी व्यक्ती एक ते तीन वर्षांपर्यंत कैद व ५० हजार पर्यंत दंड अशा शिक्षेस पात्र राहील.
- जो कोणी या कायद्यांतर्गत समित्यांनी दिलेल्या हुकूमांचे पालन करणार नाही, त्यास सहा महिने कैद व १० हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा होईल.
- समित्याच्या हुकूमांचे पालन न करणे, हा गुन्हा सोडला तर वरील इतर सर्व गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र आहेत.
- विशेष म्हणजे गुन्हा झाल्यापासून लवकरात लवकर तक्रार नोंदविणे व संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा समिती अधिकार्यांनी अशा गुन्ह्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
धर्म आणि रूढींचे भयानक रूप दाखवत महिलांचे शारीरिक शोषण केल्या जाणाऱ्या देवदासी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने दमदार पाऊल टाकले आहे. देवदासी, जोगती, जोगतिणी व त्यांच्या मुलींना या कुप्रथेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक योजना राबवत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे.
देवदासी प्रथेवर कायद्याने बंदी असली तरी भारतात आजही मोठ्या प्रमाणावर ही प्रथा सुरू असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एका अहवालात म्हटले आहे. गुरूच्या सांगण्यावरून गरीब लोक आपल्या मुलींना देवाच्या भीतीपोटी देवदासी प्रथेत ढकलतात, असेही या अहवालात म्हटले होते. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने ही प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी 1 मार्च रोजी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार देवदासी व त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी 25 हजार रुपये तर वधू पदवीधर असल्यास त्याच्या बँक खात्यात 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी यापूर्वी केवळ 10 हजारांचे अनुदान मिळत असे. तसेच अनाथालये, शासकीय राज्यगृहे, आधारगृहे, सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत कार्यरत संरक्षणगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे, शासन अनुदानित संस्थांतील बालगृहात कार्यरत असलेल्या निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी 25 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासोबतच देवदासींच्या कल्याणाचे काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या दिवंगत लताबाई सकट पुरस्काराची व्याप्ती वाढवत आता हा पुरस्कार व्यक्तीला 1 लाखाचा, तर दोन संस्थांना प्रत्येकी 50 हजारांचा करण्यात आला आहे. या योजना जिल्हा महिला व बालविकास अधिका-यामार्फत राबवण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने चालू महिन्यात ही कुप्रथा बंद करण्यासाठी घसघशीत मदत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यापूर्वीच जानेवारी 2012 मध्ये केंद्र सरकारनेही त्यासाठी विडा उचलला आहे. त्यांच्याकडून देवदासी पुनर्वसन योजना राबवली जात असून, देशातील सर्व देवदासींना दोन हजार मासिक भत्ता व सर्व मूलभूत सोयी असलेली घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण आणि लघुउद्योगासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाचा मानस आहे.
लेखं - ADV राज जाधव....!
संदर्भ - महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध व निर्मूलन कायदा., एम.एम.लांडगे.
कायदा कोणासाठी व कशासाठी?
महाराष्ट्रातील सर्व हिंदू मंदिरे किंवा धार्मिक स्थळे, जिथे देवदासी म्हणून स्त्रियांना अर्पण करण्याची प्रथा आहे, तेथील या प्रथेला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अंमलात आला आहे.
महत्वाच्या बाबी :-
- या कायद्यानंतर कुठल्याही रूढी वा पद्धतीनुसार स्त्रियांना देवदासी वा जोगतीण म्हणून दान करणे गुन्हा ठरतो.
- देवदासी प्रथेचा प्रसार करणे, त्या समारंभात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या मदत करणे सुद्धा गुन्हा आहे.
- पूर्वी देवदासी झालेल्या स्त्रीने विवाह केल्यास तिचा विवाह व अपत्ये कायदेशीर ठरतील.
- एव्हाना, एखादा पुरुष देवदासी झालेल्या स्त्रीबरोबर एकाच घरात पर्याप्त काळापर्यंत पती-पत्नी भावनेने राहत असल्यास त्यांचा विवाह झाला आहे असेच गृहीत धरण्यात येईल, अशा विवाह संबंधातून निर्माण झालेली संततीसुद्धा वैध ठरेल व त्या अपत्यांना वडिलांच्या व्यक्तिगत कायद्यानुसार सर्व वारसाहक्क प्राप्त होतील.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या समित्या :-
- राज्यस्तरावर देवदासी प्रथेच्या निर्मूलनासाठी नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात येईल. त्याचा अध्यक्ष किमान जिल्हा न्यायाधीश असणारीच व्यक्ती असेल.
- बाकी दोन सदस्यांमध्ये एक सदस्य महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी व्यक्ती, तर दुसरे शासनाचे महिला व बाल विकास आयुक्त असतील.
- तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा देवदासी निर्मूलन समिती निर्माण करण्यात येईल. जिचा अध्यक्ष जिल्ह्याचा मुख्य न्यायदंडाधिकारी असेल तर दोन सदस्यांपैकी जिल्हा बाल व महिला विकास अधिकारी एक सदस्य असेल तर दुसरा सदस्य महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करणारी तज्ज्ञ व्यक्ती असेल.
- या नियंत्रण मंडळाला व जिल्हा समितीला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.
महत्वाचे लक्षात घ्या :-
- न्यायालय, ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेला एखादी स्त्री देवदासी म्हणून समर्पित करण्याच्या गुन्ह्यास जबाबदार धरेल, त्याच व्यक्तिला वा संस्थेला त्या देवदासीच्या पुनर्वसनाचा व निर्वाह खर्च द्यावा लागतो.
- कोणत्याही धर्मसंस्थेचा व्यवस्थापक वा प्रशासक देवदासी प्रथेचा प्रसार करणे, देवदासी समर्पित करणे इत्यादी गुन्हे करीत असल्यास त्याचे पद काढून घेण्यात येण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार देवदासी नियंत्रण मंडळास आहेत.
- संपूर्ण राज्याकरिता वा विशिष्ट भागाकरिता एक देवदासी प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्यात येईल.
- त्याला देवदासी प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार आहेत.
शिक्षा कोणाकोणाला व कशी असेल ?
- जी व्यक्ती स्वत:च्या नियंत्रणाखाली देवदासी म्हणून एखाद्या स्त्रीला समर्पित करण्याचा समारंभ पार पाडेल वा त्यास परवानगी देईल वा त्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी होईल. त्यास २ वर्षे ते ३ वर्षे कैद व १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा होऊ शकेल.
- अशी व्यक्ती जर संबंधित स्त्रीचा जवळचा नातेवाईक असेल तर शिक्षा दोन ते पाच वर्षे कैद, ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड एवढी असेल. (किमान दंड १० हजार रुपये)
- देवदासी प्रथेचा प्रसार करणारी व्यक्ती एक ते तीन वर्षांपर्यंत कैद व ५० हजार पर्यंत दंड अशा शिक्षेस पात्र राहील.
- जो कोणी या कायद्यांतर्गत समित्यांनी दिलेल्या हुकूमांचे पालन करणार नाही, त्यास सहा महिने कैद व १० हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा होईल.
- समित्याच्या हुकूमांचे पालन न करणे, हा गुन्हा सोडला तर वरील इतर सर्व गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र आहेत.
- विशेष म्हणजे गुन्हा झाल्यापासून लवकरात लवकर तक्रार नोंदविणे व संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा समिती अधिकार्यांनी अशा गुन्ह्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
धर्म आणि रूढींचे भयानक रूप दाखवत महिलांचे शारीरिक शोषण केल्या जाणाऱ्या देवदासी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने दमदार पाऊल टाकले आहे. देवदासी, जोगती, जोगतिणी व त्यांच्या मुलींना या कुप्रथेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक योजना राबवत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे.
देवदासी प्रथेवर कायद्याने बंदी असली तरी भारतात आजही मोठ्या प्रमाणावर ही प्रथा सुरू असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एका अहवालात म्हटले आहे. गुरूच्या सांगण्यावरून गरीब लोक आपल्या मुलींना देवाच्या भीतीपोटी देवदासी प्रथेत ढकलतात, असेही या अहवालात म्हटले होते. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने ही प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी 1 मार्च रोजी अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार देवदासी व त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी 25 हजार रुपये तर वधू पदवीधर असल्यास त्याच्या बँक खात्यात 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी यापूर्वी केवळ 10 हजारांचे अनुदान मिळत असे. तसेच अनाथालये, शासकीय राज्यगृहे, आधारगृहे, सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत कार्यरत संरक्षणगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे, शासन अनुदानित संस्थांतील बालगृहात कार्यरत असलेल्या निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी 25 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासोबतच देवदासींच्या कल्याणाचे काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या दिवंगत लताबाई सकट पुरस्काराची व्याप्ती वाढवत आता हा पुरस्कार व्यक्तीला 1 लाखाचा, तर दोन संस्थांना प्रत्येकी 50 हजारांचा करण्यात आला आहे. या योजना जिल्हा महिला व बालविकास अधिका-यामार्फत राबवण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने चालू महिन्यात ही कुप्रथा बंद करण्यासाठी घसघशीत मदत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यापूर्वीच जानेवारी 2012 मध्ये केंद्र सरकारनेही त्यासाठी विडा उचलला आहे. त्यांच्याकडून देवदासी पुनर्वसन योजना राबवली जात असून, देशातील सर्व देवदासींना दोन हजार मासिक भत्ता व सर्व मूलभूत सोयी असलेली घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण आणि लघुउद्योगासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाचा मानस आहे.
लेखं - ADV राज जाधव....!
संदर्भ - महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध व निर्मूलन कायदा., एम.एम.लांडगे.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
