मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून ३४ वर्षांच्या मोठ्या कालखंडांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आलं आहे . केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दि . 29 जुलै 2020 रोजी या नवीन शैक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारकडून यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आलेल्या होत्या . गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण राबविण्याबाबत सर्व अंगाने चर्चाही सुरू होती. सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून झाल्यानंतर आता नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्राकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे .इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला असून त्यातील काही ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील:
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या शिक्षण पद्धतीत भाषेचं महत्व जपण्यापासून ते कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आलेला आहे . आतापर्यंतचे शालेय शिक्षणाचे स्वरुप १० + २ असे होते.
