रशियन युद्धाची मीमांसा / युक्रेन - रशिया - युद्धाची मीमांसा

strong do what they can, weak suffer what they must.

युद्ध म्हटले कि प्रचारतंत्र हे आलेच. युक्रेनियन-रशियन युद्धांत युक्रेनियन सैन्याने किमान प्रचार तंत्रांत रशियाला संपूर्ण हरवले आहे. मिम्स, बंदूक घेतलेली म्हातारी आजीबाई, बिटकॉइन डोनेशन, UN, EU मधील जबरदस्त भाषणे. अत्यंत वक्तृत्वशाली तेजस्वी राष्ट्राध्यक्ष, ट्विटर, फेसबुक इत्यादींवर असंख्य चित्रे, विनोद, मोडलेले रशियन रणगाडे, घोस्ट ऑफ कीव सारखी मिथके, आईला फोन करून रडणारे रशियन युद्धकैदी, रशियन सैन्याने गोळी घालून मारलेले कुत्रे, निर्वासितांबरोबर जाणारे कुत्रे इत्यादी इत्यादी.

अवांतर : तुम्हाला बाकीचा लेख वाचायचा नसेल तरी चालेल पण खालील शब्द कुणाचे आहेत ते प्रतिक्रिया देऊन सांगा. नंतर गुगल करा. ठाऊक असेल तर स्पॉईलर नको.

We need to use the United Nations Security Council and believe that preserving law and order in today’s complex and turbulent world is one of the few ways to keep international relations from sliding into chaos. The law is still the law, and we must follow it whether we like it or not.

अवांतर संपले.

पण प्रत्यक्षांत रशियाने आक्रमणाची घोषणा करताच रशियाच हे युद्ध जिंकणार ह्यावर सर्वानीच (मी सुद्धा) पैसे लावले होते. पण युक्रेनियन प्रचारतंत्र इतके प्रभावी सिद्ध झाले कि कदाचित युक्रेनियन जिंकत आहेत अशी खोटी अशा युरोप इत्यादी देशांत निर्माण झाली. पण जसा जसा वेळ जाईल तसा तसा ह्या लोकांचा अपेक्षा भंग होत जाईल. रशियन आक्रमण हे अपेक्षेपेक्षा कमी कार्यक्षम होते आणि रशियन सैन्य बऱ्यापैकी ढिसाळ आहे हे निर्विवाद सत्य असले तरी शेवटी युद्ध म्हटले कि अश्या चुका दोन्ही बाजूकडून होतातच. उदाहरण म्हणजे रशियाने सीमेवर सैन्य जमवले होते हे सर्वानाच ठाऊक होते, युक्रेन ला तर ठाऊक असायलाच पाहिजे त्यामुळे निव्वळ इन्शुरन्स म्हणून तरी युक्रेन ने युद्धाची तयारी करून ठेवायला पाहिजे होती. ती त्यांनी केली नाही ह्यांतून युक्रेनी नेतृत्वाचा ढिसाळपणा दिसून येतो पण प्रचारतंत्रांत त्यावर कोणी बोट दाखवत नाही. युक्रेन ने जबरदस्तीने आपल्या पुरुषांना सैन्यात भरती केले आहे. त्यामुळे अनेक युक्रेनी बायका आणि मुले विना बाप पोलंड, मालदोवा मध्ये निर्वासित म्हणून जात आहेत. ज्यांना अजिबात सैनिकी प्रशिक्षण नाही अश्या व्यक्ती अर्ध प्रशिक्षित सुद्धा असलेल्या रशियन सैन्यापुढे जास्त टिकाव धरू शकणार नाहीत. त्यामुळे असंख्य लोक ह्यांत मरणार आहेत. नैतिक दृष्ट्या हि हत्या शेवटी युक्रेनी नेतृत्वावरच आहे. पण प्रचारतंत्रांत फक्त रशियन सैन्यांत जबरदस्तीने घुसवल्या गेलेल्या सैनिकांचाच विषय काढला जातो.

कारगिल युद्धात फक्त बळींची संख्या पहिली तरी भारतीय सैन्य अक्षरशः कापले गेले असे कुणी म्हणू शकतो. किंवा काही इंटेलिजन्स चुकीमुळे कोट्यवधी पैसे आणि शेकडो सैनिकांचा बळी गेला असे म्हणू शकतो. पण शेवटी निव्वळ चिकाटीच्या जोरावर भारतीय सैन्य जिंकले. एका अमेरिकन वार्ताहराने परवेज मुशर्रफ ह्यांना खाजगीत विचारले कि नक्की काय म्हणून तुम्ही कारगिल युद्ध केले. मुशर्रफ ह्यांनी उत्तर दिले कि कारगिल युध्दांत सर्व गोष्टी पाकिस्तानला हव्या होत्या तश्याच होत होत्या. पाकिस्तान साठी हा मास्टर स्ट्रोक होता. पण फक्त एक अंदाज चुकला. पाकिस्तान चा अंदाज होता कि शेकडो भारतीय सैनिकांची मृत शरीरे तिरंग्यात लपेटून परत देशभर जातील तेंव्हा हे युद्ध बंद करावे म्हणून भारतीय समाजच बोंब मारेल आणि त्याचा फायदा घेऊन आम्ही वाटाघाटीत भारताला हरवू. पण कितीही सैनिक मरत राहिले तरी भारतीय समाज एकजूट राहिला, भारतीय राजकारणी मंडळींवर त्याचा विपरीत परिणाम पडला नाही आणि भारत शेवटी निर्विवाद पणे युद्ध जिंकला.

थोडक्यांत काय तर कागदावरील बळीची संख्या पाहून युद्धाचा शेवट ठरत नाही. प्रचार तंत्र हे क्रिकेट कमेंटरी प्रमाणे वाटले तरी फॉग ऑफ वॉर म्हणजे युद्धाचे धुके इतके गडद असते कि अतिशय चांगले विद्वान आणि प्रामाणिक माणूस सुद्धा आपली दिशाभूल करवून घेऊ शकतो. त्यामुळे युद्धाचा निकाल शेवटी पूर्णतः वेगळा असू शकतो.

सध्याच्या रशियन-युक्रेनियन युद्धांत रशिया बऱ्यापैकी प्रगती करत आहे. ती अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी त्याचा रशियाला फरक पडत नाही. प्रत्येक युक्रेनी सैनिकांनी १० रशियन सैनिकांना मारले तरी युद्धाचा निकाल बदलत नाही. पण सॅन झू ह्या चिनी युद्धविशारदाने लिहिल्या प्रमाणे मोठ्या शत्रूला कोंडीत पकडणे सुद्धा धोक्याचे असू शकते. समजा युक्रेन मध्ये खरोखरच पुतीन हे कोंडीत सापडले आहेत, समजा खरोखरच त्यांच्या सैन्याला जबरदस्त मर खावा लागला असून त्यांना आता कुठली तरी वेगळी स्ट्रॅटेजी निर्माण करावी लागत आहे तर ह्यांत खुश होण्यापेक्षा युरोप आणि युक्रेन ला धोकाच जास्त आहे कारण अश्या स्थितीत पुतीन कुठलाही पराकोटीचा निर्णय घेऊ शकतात. रशियाचा प्रथम हेतू २४ तासांत किंवा वर कब्जा आणि झेलेन्स्की ह्यांचे पलायन, ७२ तासांत आपला राष्ट्राध्यक्ष क्यिव मध्ये स्थापन आणि त्यानंतर देशांतून माघार असा होता असे अनेक अमेरिकन तज्ज्ञांनी लिहिले. युक्रेनी पराक्रमाने हा शक्य नाही झाला. तर आता हेतू युक्रेनी शहरे पूर्णतः जमीनदोस्त करणे हा आहे असे सांगितले जाते. नक्की काय हेतू आहे हे आम्हाला ठाऊक नसले तरी आता असंख्य प्रमाणात लोक मारले जातील हे मात्र १००% सत्य आहे.

युद्धाची कारणे कुणाची बाजू बरोबर कुणाची चुकीची ह्यावर बराच उहापोह केला जातो. त्यांत अनेक लोकांचा रशिया द्वेष, अमेरिका द्वेष, पूर्व विरुद्ध पश्चिम, लोकशाही विरुद्ध अलोकशाही, भारतीय मित्र विरुद्ध भारतीय विरोधक अश्या विविध भूमिकांची सरमिसळ झाल्याने वस्तुनिष्ठता राहणे कठीण जाते.

नैतिकता आणि युद्धतंत्र ह्यांचा संबंध आपल्यासारखे सामान्य लोक लावत बसले किंवा प्रचार तंत्रांत त्यांचा प्रभावी वापर केला गेला तरी शेवटी त्यांचा संबंध नाही. यज्ञात बळी बोकडाचा जातो सिंहाचा नाही. त्याच न्यायाने युद्धतंत्रांत बलाढ्य असतो तो जिंकतो. सत्यमेव जयते सारख्या तत्त्वांत तथ्य आहे. लॉन्ग टर्म म्हणजे दूरगामी दृष्टीने चांगली तत्वे विजयी आणि वाढत जातात. पण त्याच वेळी शॉर्ट टर्म मध्ये ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हशी ! जगाचा पालनकर्ता विष्णू सामान्य स्थितींत सर्पावर झोपून असतो. सर्पाला फक्त जवळचे दिसते. पण काही निर्णय घ्यायचे असल्यास किंवा युद्धावर जायचे असल्यास विष्णू गरुडावर बसतात कारण गरुडाला दूरचे दिसते.

२०२२ मधील युक्रेन-रशिया युद्ध हे काही अर्थाने खूपच वेगळे आहे. पाहिली गोष्ट म्हणजे क्रिमिया किंवा जॉर्जिया इथे चकमकी झाल्या असल्या तरी त्यांची व्याप्ती कमी होती. सीरिया इराक मध्ये युद्धे झाली तरी आधीच हे देश गरीब आणि कुणाला यांचे विशेष पडून गेले नसल्याने कुणालाच त्यांचे काय होते त्यांत रस नव्हता. पण युक्रेन युद्ध हे सोशल मीडिया द्वारे सर्वत्र दाखवले जात आहे. विविध युरोपिअन लोकांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिकीर्या होत्या कि युक्रेन चे निर्वासीत म्हणजे इराक अफगाणिस्तान सारखे मागासलेले देश नसून आपल्यासारखे गोरे आणि आणि सुसंस्कृत आहेत. त्यामुळे हे युद्ध युरोप मधील सर्वच लोकांना आणि सामान्य लोकांना अत्यंत जिव्हारी लागले आहे. खारकीव वर पडणारी क्षेपणास्त्रे लंडन किंवा परिसवरच पडत आहेत असे युरोपिअन लोकांना वाटत आहे. हे ऐकायला थोडे असंवेदनशील वाटले तरी प्रत्यक्षांत अत्यंत स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान मध्ये हिंदूंवर अत्याचार दिसले कि हे आपल्याच लोकांवर होत आहेत आणि ह्यांना भारतांत आश्रय द्यावा म्हणून भारतीय लोक आपल्या नेत्यांवर दबाव टाकतात. पण त्याच वेळी रोहिंग्यांवर हल्ला झाला किंवा अफगाणिस्तान मधील मुस्लिम लोकांवर अमेरिकेने बॉम्ब टाकले म्हणून भारतीयांना त्याचे विशेष सोयरे सुतक नसते. त्यामुळे युक्रेन-रशियन युद्धांतील हा एक महत्वाचा घटक होता जो ह्या युद्धाला खूपच वेगळा ठरवतो. कदाचित ह्याची अपेक्षा रशिया, अमेरिका किंवा युरोप ह्यांना कुणालाच अजिबात नव्हती. पण ह्याचे परिणाम आता सर्वानाच भोगायला लागणार आहेत.

लोकशाहीत राजकारणी मंडळींना एकाच गोष्टीत रस असतो. तो म्हणजे पुढील निवडणूक कशी जिंकायची. राष्ट्रहित, समाजहित ह्यावर कितीही बोंब मारली तरी पहिले ध्येय म्हणजे निवडणूक जिंकणे. लोकशाहीत एखादा राजकारणी मोठ्या पदावर पोचून निवृत्त झाला कि मस्त सरकारी निवासांत राहायला जातो, पुस्तके लिहितो, अवॉर्ड वगैरे घेतो. त्याचे विरोधक सुद्धा त्याला आदर देतात. एकूण अतिशय हेवा वाटावा असे जीवन असते. हुकूमशाह ला ती luxury नाही. त्याला सतत घाबरून दिवस कंठावे लागतात. आणि निवृत्ती म्हणजे अज्ञातवात किंवा मृत्यू. त्याशिवाय लोकशाहींत एकदा निवडणूक जिंकली कि किमान काही वर्षे बिनधास्त नेता पदावर राहू शकतो. हुकूमशाहीत प्रत्येक दिवस अनिश्चितीतता घेऊन येतो.

लोकशाही आणि हुकूमशाही राष्ट्रांची तुलना करताना हि asymmetry (विषमता) असते हि अनेक सामान्य लोक लक्षांत घेत नाहीत. समजा एक जमिनीचा तुकडा घ्यायचा आहे आणि त्यासाठी युद्ध करायचे आहे. अनेकदा हुकूमशाहाला ते करणे सोपे जाते कारण त्याला निवडणुकांची फिकर नसते पण आपण नेते आहोत हे सतत दाखवून द्यायचे असते. त्याच वेळी लोकशाहीला युद्धांत भाग घेण्यात विशेष रस असत नाही आणि युद्धांत हरण्याची शक्यता असेल तर अजिबात नाही.

पण कधी कधी हे फासे उलटे पडतात. युद्ध आणि इलेक्शन ह्यांचा संबंध निर्माण होतो. आणि अश्या वेळी लोकशाहीतील नेते कुठल्याही हुकूमशहापेक्षा जास्त प्रभावीपणे युद्धांत भाग घेऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर त्यांना लोकांचे समर्थन सुद्धा जास्त मिळते. कारगिल युद्ध हे ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

युक्रेन वर रशियाने अचानक हल्ला केला असता आणि युक्रेन ताब्यांत घेतले असते तर आता जितका तळतळाट नाटो राष्ट्रांनी केला असता कदाचित त्याच्या ५% सुद्धा त्यांनी केला नसता. मरू दे म्हणून युरोप आणि अमेरिका आपल्या कामाला लागले असते. पण युक्रेनी प्रचार तंत्र इतके प्रभावी ठरले कि युरोप/अमेरिका मधील जनता त्यांत न भूतो न भविष्यती अशी ओढली गेली. सामान्य मतदाराची हि भावनिक गुंतवणूक पाहून युरोपिअन आणि अमेरिकन नेत्यांना जास्त कठोर भूमिका घ्यायला भाग पडावे लागले.

पुतीन ह्यांचे गणित इथेच चुकले असावे. अमेरिकन - युरोप निर्बंध जे रशियावर लादले गेले आहेत ते फारच म्हणजे फारच कठोर आहेत. अमेरिकन सरकारला सुद्धा ह्याची जाणीव आहे आणि विविध ठिकाणी हे बोलून सुद्धा दाखवले जाते. रशियन अमेरिकन अभ्यासक ह्यांनी रशियन भाषेंत ह्या निर्बंधाचे परिणाम काय होतील हे इथे दिले आहे. [२].

“All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.” - ओरवेल

अमेरिका/नाटोची भूमिका :

नाटो म्हणजे हिजड्यांची फौज आहे, ह्यांना भांडता येत नाही ह्यांनी फक्त दूरच्या मागासलेल्या देशांना धमकवावे इत्यादी विविध शेलकी विशेषणे NATO मागील काही वर्षांपासून ऐकवावी लागत होती. अफगाणिस्तान मधील पराभवानंतर किंवा इराक मधील गोंधळानंतर हे जास्तच प्रभावी पणे सर्वाना जाणवत होते. सामान्य युरोपिअन तसेच अमेरिकन लोकांना युद्धांत रस नव्हता. ओबामा, ट्रम्प किंवा बायडन ह्यांनी आपल्या प्रचारांत नवीन युद्धापेक्षा सध्याची युद्धे बंद करू अश्याच घोषणा दिल्या होत्या. ब्रेक्सिट सारख्या घटनांनी तर युरोप मध्ये एकी नाही वगैरे गोष्टी आपण ऐकत होतो.

युद्धाची बोलणी जाऊन ग्रेटा किंवा मलाला सारख्या गोष्टी युरोप मध्ये जास्त लोकप्रिय झाल्या होत्या. जगापुढील सर्वांत मोठा धोका, रशिया, चीन, इस्लाम नसून वातावरण बदल आहे आहेत ह्यावर लोकांचा विश्वस बसत चालला होता. युरोप चे भविष्य काय आहे असा प्रश्न पीटर थील ह्यांना विचारला असता त्यांनी उत्तर दिले की "एक तर युरोप इस्लामिक होईल नाहीतर इ-स्कुटर घेऊन सोय लाटे पित सरकारकडून फुकटचे रेशन घ्यायला रांग लावणाऱ्या लोकांचा खंड बनेल" (स्वैर).

पण शेवटी नाटो अमेरिका हे क्लिष्ट आणि लोकशाही समाज आहेत त्यामुळे ह्यांचा संबंधात काहीही म्हटले तरी शेवटी त्याला अपवाद सुद्धा दिसून येतोच. पण शेवटी ह्यांच्या हातांत निर्विवादपणे सर्वांत मोठी लाठी आहे. त्यामुळे अनेक म्हशी सुद्धा ह्यांच्याच ताब्यांत आहेत.

नाटो ने रशिया लगतच्या देशांशी चांगले संबंध ठेवू नयेत हि रशियाची भूमिका होती. युक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, इत्यादी देशांना काही अर्थाने बफर देश म्हणून ठेवावे हि रशियाची भूमिका होती आणि त्यासाठी आपण युद्ध सुद्धा करू अशी धमकी वारंवार रशिया देत होता. गॉर्जिया आणि युक्रेन (२०१४) दोन्ही देशांवर मुद्दाम आक्रमण करून त्यांचा काही प्रदेश रशियाने म्हणूनच 'वादग्रस्त' केला होता. नाटो चे मेम्बर व्हायचे असेल तर सीमा स्पष्ट पाहिजे हा नियम आहे. रशियाने सीमावाद काढल्याने दोन्ही देशांना नाटो मध्ये जाणे शक्य नव्हते. थोडक्यांत रशियाची भूमिका मी आपल्या शेजार्याला वाट्टेल तसा वागवणार आणि त्याकडे इतरांनी काणा डोळा केला पाहिजे हि भूमिका. हि भूमिका नाटो मधील अनेक राष्ट्रांना स्वीकार करणे जड जात होते.

नाटो चा विस्तारवाद, नाटोला सर्व जगावर नियंत्रण पाहिजे इत्यादी गोष्टी सध्या बोलल्या जातात. पण इथे रॅशनल पद्धतीने विचार केला पाहिजे. NATO हि बहुतांशी लोकशाही देशांची संघटना आहे. नाटो मध्ये जायचे कि नाही हे तो देश ठरवतो आणि इतर देश त्याला मान्यता देतात. नाटोच्या एका राष्ट्रावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला हे नाटोचे ब्रीद आहे (आर्टिकल ५). पण शेवटी नाटो हि एक सामरिक संघटना आहे. राजकीय नाही. राजकीय, आर्थिक संबंधांना सामरिक क्षमता सुद्धा पाहिजे. पण ह्या तिन्ही गोष्टी बहुतांशी वेगळ्या आहेत. राजकीय नेतृत्व हे लोकशाही मध्ये काही काही वर्षांनी बदलते. आर्थिक परिस्थितीत तासा तासाला बदलते तर सामरिक धोरण हे दशका दशकांत बदलत नाही. पण ह्या तिन्ही गोष्टींचा कधी कधी ओव्हरलॅप होतोच.

आता युक्रेन सारख्या देशाला नाटो चे सदस्य करून घ्यावे म्हणजे पेट्रोल जवळ मशाल नेण्यासारखे होय असे विविध अमेरिकन युद्धविश्लेषकांनी मागील कित्येक वर्षे सांगितले आहे. जवळ जवळ सर्व स्ट्रॅटेजी पेपर्स मध्ये रशियाने काहीही केले तरी युक्रेन सारख्या देशाला NATO मध्ये घेण्यात NATO चे नुकसानच आहे असे बहुतेक रिसर्च सांगत होता. John Mearsheimer सारखे realist अनेक वर्षे हेच लिहीत आले आहेत. त्यांचा खालील निबंध आज खूप लोकप्रिय झाला आहे. पण मागील अनेक वर्षांपासून त्यांनी आणि इतर अनेकांनी हेच लिहिले आहे.[१] हिंदू अमेरिकन डेमोक्रॅट तुलसी गबर्ड ह्यांनी सुद्धा तेच हल्ली म्हटले.

युक्रेन सारखा अपरिपक्व, गरीब आणि इतर प्रकारच्या हिंसेने त्रस्त झालेला देश NATO मध्ये आला आणि रशियाने दुर्लक्ष केले तर पुढे काय होऊ शकते ? एक म्हणजे युक्रेन मधील एखाद्या गटाने, किंवा रशियन धार्जिण्या गटाने युक्रेन मधून काही छोटी रॉकेट्स राशीवर फेकली तर पुढे काय ? रशियाला प्रत्यत्तर द्यावे लागेल आणि NATO ला मग मोठे युद्ध छेडावे लागेल. रशियाने उत्तर नाही दिले तर ह्या गटांचा उत्साह आणखीन वाढेल आणि प्रस्थापित रशियन नेते कमजोर दिसतील. नाटो ने प्रत्युत्तर नाही दिले तर नाटो ची विश्वासार्हता धोक्यांत येते.

समजा रशियाविरोधांत नाटो ला काही आक्रमण करावे लागले तर ? युक्रेन सारख्या देशांचा मोठा फरक पडत नाही. ह्या देशांना सहज कब्जांत घेऊन नाटो सैन्य पुढे जाऊ शकते. उलट युक्रेन सारखे बफर देश अस्थिर ठेवले तर नाटो ला प्रचंड फायदा आहे. ह्या देशांत अस्थिरता माजवून, हत्यारे देऊन रशियाविरोधांत सतत आग ओतत तेहवली जाऊ शकते.त्यामुळे युक्रेन ला नाटो मध्ये येऊ देण्यांत पाश्चात्य राष्ट्रांचा तसा विशेष फायदा नव्हताच.

विविध माध्यमांतून नाटो चा विस्तारवाद युक्रेन युद्धासाठी कारणीभूत आहे असे लिहिले जाते पण नक्की हा विस्तार कश्यासाठी आहे आणि कोण ह्या विस्तारवादाचा पुरस्कार करतो हे किमान मला तर समजले नाही.

अमेरिकन परराष्ट्र धोरण नक्की कोण ठरवतो ? का अमेरिका अमुकच पावले उचलते ह्यावर खूप विचारमंथन होते. गोव्यांतील ३० हजार खप असलेल्या नवप्रभातून संपादक महोदयांनी "बुश ह्यांना आमचा खणखणीत इशारा" असे अग्रलेख लिहले आहेत. कुणी म्हणतो देशांचे भांडण लावून शस्त्रास्त्रे विकणे, कुणी म्हणतो तेल, (रशियाच्या संदर्भांत नॉर्दस्ट्रीम २ इत्यादी) पण खोल विचारांती हे बहुतेक तर्क अत्यंत उथळ वाटतात आणि ते आहेत सुद्धा. धोरणे नक्की कशी निर्माण होतात ह्या विषयाचा अभ्यास करण्याचे जे शास्त्र आहे त्याला "पब्लिक choice theory" असे संबोधित केले जाते. अर्थशास्त्राचा हा एक जास्त चर्चेत नसलेला पण खूप उपयुक्त असा भाग आहे.

हननानीया ह्याचे "Public Choice Theory and the Illusion of Grand Strategy" [३] असे एक चांगले पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकांतून अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचे उदाहरण घेऊन नक्की निर्णय कसे घेतले जातात ह्याचा खूप चांगला उहापोह केला आहे. पुस्तकाचा मूळ मुद्दा जो मला माझ्या intuition शी मिळता जुळता वाटला तो असा. लोकशाहीत अनेक मत प्रवाह असतात आणि त्या मतांचे अनेक पुरस्कर्ते असतात. त्यामुळे देशाचा नेता कुणीही असला तरी शेवटी त्याला अनेक मतप्रवाह तसेच इतर प्रभावांना लक्षांत घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. एकदा निर्णय घेतला कि बाहेरचे लोक हा निर्णय कुठल्या तर्काने घेतला ह्याच्या अटकळी बांधतात आणि प्रत्यक्षांत खरे कारण आणि वाटणारे कारण ह्यांचा संबंध असेलच असे नाही. कधी कधी निर्याणाचे जे परिणाम अपेक्षित असतात ते अजिबात होत नाहीत उलट भलतेच होते. आणि बाहेरून पाहणाऱ्याला निर्णय घेणारे नेते किती मूर्ख होते असे वाटते.

ह्याचे कारण म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा आपला असा एक खाजगी फायदा असतो. वर वर "समाजहित, राष्ट्रहित" अश्या बाता मारताना ह्या व्यक्ती आपले खाजगी हित सुद्धा पुढे करत असतात. हे खाजगी हित नेहमी समाजहिताच्या विरोधांत असते. सुदैवाने अनेक खाजगी हित रक्षक एकमेकांविरुद्ध खेळी खेळत असल्याने त्यांचा प्रभाव बहुतांशी कमी होत जातो.

तात्पर्य म्हणजे शेवटी जे निर्णय घेतले जातात ते असंख्य घटकांच्या प्रभावाने निर्माण झाले असतात. कधी कधी निव्वळ योगायोग किंवा अपघात म्हणून एखादा निर्णय घेतला जातो. पण बाहेरील जग त्यावर प्रचंड चिंतन करत त्या निर्णयाला जस्टीफाय करणारे ४D बुद्धिबळ खेळात बसतात.

नाटो किंवा अमेरिकेने अमुक धोरण काय अवलंबायला हवे होते ह्यावर अनेक लोक निव्वळ युद्धनीती म्हणून, भूराजकीय खेळी म्हणून वगैरे पाहतात पण प्रत्यक्षांत हे निर्णय आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, स्थानीय राजकारण, विविध मित्र राष्ट्रे, कंपन्या इत्यादींचा प्रभाव म्हणून घेतले जातात. हे समजा अचूक ठरले तर त्याचे क्रेडिट नेत्यांना मिळते पण चुकले तर तर विविध कारणांनी टीकेची झोड उठते.

स्टीफन कोटकिन, अमेरिका आणि रशिया ह्यांचे वाकडे का आहे आणि कसे आहे हे ह्या २ मिनिटांच्या व्हिडिओत सांगतात. आता त्यांचेच मत बरोबर आहे असे नाही, पण आधुनिक माध्यमांच्या दुनियेत त्यांचे मत सुद्धा कदाचित एक मोठा घटक असू शकतो. [५]

युक्रेन :

युक्रेन हा एक सार्वभौम देश आहे. आणि त्या नात्याने आपले परराष्ट्र धोरण ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार ह्या राष्ट्राला आहे हि एक नैतिक भूमिका झाली. युक्रेन हा नाटो आणि रशिया ह्यांच्या मध्ये आहे. आधी रशियाच्या कठपुतळी राष्ट्राध्यक्षांच्या खाली आणि हल्ली लोकशाही पद्धतीवर युक्रेन बऱ्यापैकी स्थिर झाला होता. कुठल्याही सध्या लोकशाही देशाप्रमाणे आर्थिक प्रगती हि माफक अपेक्षा ह्या जनतेची होती.

युरोप आणि रशिया ह्याच्यात पर्याय दिल्यास, युरोप सोबत जास्त चांगले संबंध ठेवून युक्रेन ला प्रगती करणे सहजय शक्य होते. रशिया सोबत संबंध ठेवणे म्हणजे लोकशाही काढून त्या जागी पुतीन चा हस्तक नेमणे हा पर्याय होता. ह्या दोन पर्यायांत युक्रेन कुठला पर्याय निवडेल हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज अजिबात नव्हती. त्यामुळे EU मध्ये घुसण्यास युक्रेन अत्यंत उत्सुक होता. EU मध्ये युक्रेन गेल्यास त्याची आर्थिक प्रगती नक्की होती. युक्रेनियन पासपोर्ट जास्त महत्वाचा झाला असता आणि क्रिमिया किंवा लगतच्या रशियन प्रदेशांतून युक्रेन मध्ये स्थलांतर वाढले असते. युरोपियन कंपन्यांना सुद्धा गुंतवणूक करता आली असती. हे सर्व काही युक्रेनी जनतेसाठी अत्यंत चांगली गोष्ट होती.

पण त्याच वेळी युक्रेनी यश हे रशियन अपयशाला जास्तच अधोरेखित करते झाले असते. युक्रेन जर बेलारूस पेक्षा जास्त श्रीमंत झाला असता तर मग बेलारूस सुद्धा रशियन प्रभावातून बाहेर पडला असता. हे सर्व writing on the wall रशिया साठी होते. आणि त्याच मुळे कुठल्याही थराला जावून ते आपण रोखू अशी रशियन भूमिका होती.

रशियन भूमिका अनैतिक असली (कारण युक्रेन सार्वभौम आहे वगैरे) तरी रशियन सैन्यबळ हे युक्रेन पेक्षा कित्येक पटीने मोठे असल्याने रशियाला अशी टोकाची भूमिका घेणे शक्य होते. म्हणूनच मी माझे वरचे पहिले इंग्रजी वाक्य लिहिले आहे.

आता तुम्ही स्वतःला रशिया नाटो च्या वाटाघाटीच्या टेबल खुर्ची वर बसवून पहा. नाटो च्या दृष्टिकोनातून युक्रेन नाटो मध्ये यावा का नाही हा नाटो आणि युक्रेनी सार्वभौमतचा प्रश्न आहे. युक्रेनला रशियन विरोधांत आक्रमण करण्यासाठी किंवा रशियेवर क्षेपणास्त्रे डागण्यासाठी युक्रेन नाटोला हवा आहे असे अजिबात नाही. हि गोष्ट रशियाला ठाऊक आहे हे नाटो ला ठाऊक आहे. त्यामुळे रशियाला नक्की समस्या काय आहे हे नाटोला समजत नाही. रशियाला काही धोका वाटतो पण तो बहुतांश अनाठायी आहे आणि त्यामुळे पुतीन सुद्धा ह्या धोक्याचा विरोधांत पराकोटीची पाऊले उचलतील असे नाटो ला वाटत नाही.

त्याच वेळी रशियन दृष्टिकोनातून पहा. युक्रेन आणि नाटो ला आपला नक्की विरोध का आहे ह्यावर रशिया सार्वजनिक रित्या एकच भूमिका घेऊ शकते ती म्हणजे नाटो आणि रशियाची सीमा एकत्र झाल्यास नाटो ती आपल्या विरोधांत वापरेल हि. हि भूमिका कुठल्याही दृष्टिकोनातून बालिश वाटते. युक्रेन EU मध्ये गेल्यास युक्रेनी समाजाची जास्त आणि जास्त वेगाने प्रगती होईल हे भय रशियाला वाटत असले तरी ते उघड पणे बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे ह्या विषयावरून कितीही धमक्या पुतीन ह्यांनी दिल्या तरी नाटो त्यांना गांभीर्याने घेत नाही.

त्यामुळे ह्या वाटाघाटीच्या टेबलावरून रशिया हा आडमुठे धोरण अवलंबतो असेच दिसून येईल. आणि नाटो ने शरणागती पत्करलीच तर त्याचा अर्थ युक्रेन कडे पोटेन्शिअल असून सुद्धा त्यांना गरिबीत आणि रशियाच्या मांडलिकत्वात झोकून देणे असा त्याचा अर्थ ठरेल.

रशियाची खरी भूमिका युक्रेन ने नाटोत जाऊ नये, युक्रेन ने युरोप मध्ये जाऊ नये, युरोप सोबत जास्त व्यापार करू नये, युक्रेन गरीब आणि बहुतांशी रशियावर अवलंबून राहावा अशी होती (इन that ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी) आणि ह्यातील काही मागण्या नाटो, EU, अमेरिका ह्यांनी मान्य केल्या तरी सर्वच मागण्या पूर्ण करणे नाटो इत्यादींच्या हातांत सुद्धा नव्हते.

त्यामुळे रशिया - युक्रेन युद्ध हे बहुतांशी "inevitable" म्हणजे अटळ होते असेच तरी मला आता वाटते.

रशिया :

रशियाच्या हातातून हे युद्ध कधीच बाहेर गेले आहे. पाश्चात्य निर्बंध गरजेपेक्षा आणि अपेक्षे पेक्षा जास्तच कठोर असल्याने प्रत्येक दिवसाला रशियन अर्थव्यवस्था कोसळत चालली आहे. ह्यातील काही गोष्टींची अपेक्षा रशियाला होती पण आता जे निर्बंध आहेत त्यांची अपेक्षा नव्हती असे रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांनी सुद्धा म्हटले आहे. हे निर्बंध काढायचे म्हटले तरी आता प्रचंड नुकसान दोन्ही बाजूंचे झाले आहे.

रशियन रणगाडे कदाचित क्यिव मध्ये घुसतील. कदाचित झेलेन्स्की ह्यांना ठार मारून त्यांच्या जागी आणखीन कुणाला बसवतील. पण त्यामुळे पुतीन ह्यांचे "स्ट्रॅटेजिक ऑब्जक्टिव्ह" काही पूर्ण होणार नाहीत. उलट आधुनिक माध्यमांनी युरोपियन जनता जास्तच रशिया विरोधी बनेल, नाटो चे बजेट वाढेल, युद्धाची खुमखुमी असलेल्या नेत्यांना जास्त मते मिळतील आणि एकूण रशियन सुरक्षा आणखीन कमजोर होईल.

कमजोर रशिया इतरांना मंडलिक बनविण्याच्या नादांत कदाचित चीन चा मांडलिक बनून राहू शकतो.

भारतासारखे देश आता संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करतील. खरे तर पुतीन ह्यांनी युक्रेन वर आक्रमण केले तेंव्हाच मोदी ह्यांनी खालील व्यक्तव्य दिले.

"India should have own customised and unique weapons system, the surprise element will come on when we have own equipment. If ten countries have same type of military equipment then we have no uniqueness of the forces, said Prime Minister Narendra Modi while addressing a webinar on Friday." - फेब्रुवारी २५