आरंभ : मार्च २०१८ / शिक्षणाची पायमल्ली कोण थांबवणार..!

मयूर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
मो. ९०९६२१०६६९

 "विद्या विनयन शोभते" हे वाक्य प्रत्यक्ष आपण सत्यात उतरवत आहोत का? ह्याचा विचार आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. शिक्षण कशासाठी घेतले जाते. पूर्वीशिक्षण घेण्याची पद्धत आणि आता आधुनिक युगात प्रवेश केल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात देखील अमुलाग्र बदल झालेले दिसतात. मग हे बदल नेमके झाले कशात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. शिक्षण घेतल्यामुळे व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावला जातो असे म्हटले जाते परंतु ह्या शिक्षणाच बाजारीकरण जेव्हापासून समाजात वाढू लागले तेव्हापासून शिक्षणाचा स्तर खालावला जात आहे. समाजातील नागरिकांना सगळे कळत असतांना देखील ते शिक्षणाच्या बाजारीकरणात धुतले जातात आणि शेवटी समाजातील परिस्थिती विदारक होण्यास सुरुवात होते. परिस्थतीला जबाबदार समाजच आहे त्यामुळे दोष व राग व्यक्त करून निष्पन्न काय होणार आहे. समाजातील नागरिकांनी ठरवले तर परिवर्तन घडू शकते. मुळात समाजातील मुळप्रवाहात आपण जेव्हा जगत असतो तेव्हा अनुकरणाची सवय लागत असते. शिक्षणक्षेत्रात देखील तेच काही दिसते आपण एकमेकांचे अनुकरण करायला लागलो आहे. झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मुलगा देखील इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत शिक्षण घेतांना दिसतो. मला त्याला विरोध नाही मुळात आपण इंग्रजी शिक्षण घेण्याचा अट्टहास का करतो? मातृभाषा मध्ये शिक्षण घेतल्याने आपली सामाजिक वृद्धी होत असते. या सर्वांमध्ये पालकांनी विचार केला पाहिजे आपला पाल्य सर्वात जास्त वेळ कुठे घालवतो. मुळात शाळेत मुले हे ५ ते ६ तास शिक्षण घेत असतात आणि इतर वेळ ते कुटुंब आणि मित्र परिवारात खर्च करत असतात. ५ ते ६ तास इंग्रजी शिकल्यानंतर मुलाला इंग्रजी उत्तम बोलता येईल हा विचार देखील पालक कसा करू शकतात हा प्रश्न पडतो. आपल्या व्यवहार करण्यासाठी आपण मराठी भाषेचा वापर करत असतो आणि शासकीय कामकाज देखील मराठीतून होत असतात मग भविष्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या मुलाला मराठी किती प्रमाणात कळेल हा विचार केला पाहिजे. भविष्यात त्याला शासकीय कामकाज करण्यासाठी मराठी भाषा येणे गरजेचे आहे अन्यथा त्याला समाजातील लुबाडणारे व्यक्ती फसवणूक करतील. सध्या मुळात आपली शिक्षण व्यवस्था चुकीची आहे असे जाणवते पदवी शिक्षण घेऊन देखील समाजात नोकरी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो मग त्या घेतलेल्या पदवीचा उपयोग काय ? शिक्षण हे मुलांच्या आवड, कल, हे समजून घेऊन त्याला त्याच्या क्षेत्रानुसार शिक्षणात दाखल केले पाहिजे. आपण मात्र उलट करायला लागलो आहे का तर आई व वडील दोघेही पैसे कमावण्याच्या मागे धावत आहे आणि मुलांना घरी कोणी सांभाळण्यासाठी नाही म्हणून त्यांना आपण प्ले – ग्रुप, शिशुगृह, नर्सरी, ल – के.जी मध्ये दाखल करत असतो मुळात मुलाची बौद्धीक वाढ देखील झालेली नसतांना देखील आपण कमी वयात शाळेत प्रवेश घेण्याचे कारण का ? हा प्रश्न पडल्या शिवाय राहवत नाही.
 
 "शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे, जो तो प्याला तो गुरगुरल्या शिवाय राहत नाही" अशी म्हण थोर पुरुषांनी म्हटलेली असतांना देखील आपण ते समजून घेत नाही मग शिक्षण कुठल्या पद्धतीने घेत आहोत यांचा विचार प्रत्येकाला करण्याची वेळ आली. आपण खाजगी शिक्षण सम्राट यांनी पसरवलेल्या जाळ्यात अशाप्रकारे  अडकलो कि आपलेच आपल्याला कळणे कठीण झाले. म्हणूनच कि काय १० वर्षापासून विदेशात सुरु असलेली "घरातील शिक्षण" पद्धत आपल्या राज्यात पसरू लागली आहे. शिक्षण देण्याचा अधिकार हा संविधात दिलेला असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र व राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी वेगळे असे शिक्षण खाते अस्तित्वात आहे परंतु त्यामध्ये एकूण किती निधी शिक्षण घेण्यासाठी राखीव ठेवला जातो हे समजणे गरजेचे आहे. देशातील शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणाची दिशा निश्चितच करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ६% उत्पन्न शिक्षणावर खर्च करावे, असे म्हटले होते. तो खर्च २.५% पर्यत गेलाच नाही ही दुर्दैव परिस्थिती आपल्या देशात आहे म्हणूनच उच्चशिक्षण घेण्यासाठी भारतीय तरुण वर्ग विदेशात जातो. आज शिक्षण क्षेत्रात खाजगीकरण मोठ्याप्रमाणात सुरु आहे आणि दुसरीकडे सरकार लाखो व कोटी रुपये खर्च करत आहे त्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे आणि खाजगीकरण थांबवले पाहिजे आणि जसे इंदिरा गांधी यांनी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले तसे आज शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी संस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची वेळ आली आहे. आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा गल्लीबोळात सुरु करून लुटमार चालू आहे आणि त्यात पालकांना आता शिक्षण  म्हणजे ते सी.बी.एस.सी. अभ्यासक्रम पाहिजे अशी अपेक्षा वाढलेली दिसते. सरकारी शाळेत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात आपण मात्र खाजगी शाळेच्या मागे धावतो का तर आपली प्रतिमा व प्रतिष्ठा आपल्याला महत्वाची वाटते पूर्वी सरकारी शाळेत शिक्षण घेऊन विद्यार्थी विदेशात तसेच सरकारी उच्च सेवेमध्ये नोकरी करतांना दिसतात मग आपण सरकारी शाळेला कमी लेखून चालणार नाही सरकारी शाळा देखील तुमच्या व आमच्या करावर सुरु आहेत. आपण सरकारला कर दयायचा आणि मुलांना मात्र खाजगी शाळेत पाठवायचे. सरकार देखील शिक्षण  ह्याबाबतीत गांभीर्याने विचार करत नाही उलट विद्यार्थी पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद पडण्याच्यामागे आहे.
 
खाजगी शाळेत पालक पैशाचा विचार करत नाही मग हेच जर पैसे आपण सरकारी शाळेत नागरिकांचे सामाजिक दायित्व म्हणून दिले तर नक्कीच सरकार व नागरिकांच्या मदतीने शाळा चांगल्याप्रकारे उभे राहू शकतात. आज राज्यातील काही डोंगराळ व आदिवासी भागात मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी दूर दूर जावे लागते. एकीकडे आपण शहरात सरकारी शाळा असून देखील खाजगी शाळेत भरमसाठ पैसे खर्च करतो ही विषमता समाजातील आपल्याला दिसत असून देखील न दिसल्या सारखे जीवन जगत आहे. पालकांनी विचार करावा कि आपण आपल्या शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी किती पैसा खर्च केला आणि आपल्या पाल्यावर आज आपण किती खर्च कुठल्या वयात करत आहोत. मुळात इंग्रजी शिकले नाही म्हणून फार मोठे नुकसान झाले नाही इंग्रजी भाषा ही आपल्याला नोकरीच्या ठिकाणी ते देखील खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मी असे म्हणत नाही की सरकारी क्षेत्रात इंग्रजी लागत नाही. तिथे देखील इंग्रजीचा वापर होत असतो पण आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपल्याला कुठल्या ठिकाणी काही करायचे असेल ते आपण मातृभाषा मधूनच करत असतो. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन सर्वजण विदेशात राहण्यासाठी किंवा नोकरी करण्यासाठी जाणार आहेत का ? आपले उत्तर काय असेल हे तपासून विचार केला पाहिजे. आपण खाजगी शाळेत मुलांना शिक्षण देऊन खरच त्यांची प्रगती करत आहोत का की कोणाची घरे भरत आहोत. आज खाजगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची जर पात्रता बघितली तर आपल्याला कुठल्याही शाखेचा पदवी झालेला दिसतो अट फक्त एवढी असते कि त्याला चांगले इंग्रजी बोलता आले पाहिजे मग त्याला शिकवण्यासाठी नेमणूक केली जाते. राज्यातील संपूर्ण खाजगी शाळा वाईट आहे असे माझे म्हणणे नाही परंतु त्यांचे प्रमाण किती हा विचार केला पाहिजे. आपल्या राज्यातील सरकारी शाळेत शिकणारे मुले नेहमीच गरीब व मध्यम वर्गातील दिसतात मुळात ही दरी आपल्याला कमी केली पाहिजे आणि वर्ग पाचवी पासूनच विद्यार्थ्यांची केंद्रीय पद्तीने प्रवेश प्रक्रिया केली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार मध्ये सरकारी नोकरी करणारे कर्मचारी हे देखील आपली मुले खाजगी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पाठवत असतात. सरकारने असे धोरण केले पाहिजे की सरकारी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने आपली मुले ही सरकारी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पाठवली पाहिजे. शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याने मग सरकारचा स्वत:च्या शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास नाही का? यामध्ये शिक्षक वर्ग देखील मागे नाही सरकारी शाळेत शिकवतील पण त्यांच्या मुलांना खाजगी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी आग्रही असतात. ह्याचा विचार केला पाहिजे की आपल्याच शिकवण्याच्या क्षमतेवर शिक्षकांचा विश्वास नाही का? सरकारची काही गोष्टी राबविण्यासाठी इच्छाशक्ती नाही. सरकारने शिक्षकांची मुले ते शिकवतात त्यांचा शाळेत शिकवली पाहिजे असे ठरवले तर ते सहज शक्य होऊ शकते त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील सरकारी शाळेबद्दल असलेला चुकीचा समज दूर होऊ शकतो.

आपण शिक्षण कुठल्या भाषेतून घेतो हे खूप महत्वाचे असते कारण समाजातील सामाजिकदृष्ट्या काही गोष्टी भविष्याचा विचार करून पालकांनी मुलांच्या बाबतीत निर्णय घेतांना विचार केला पाहिजे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात पालकांनी ठरवले पाहिजे आपण हे बाजारीकरण कसे थांबू शकतो. यामुळे आपल्या पैशांनी कदाचित राजकीय पुढारीच्या निवडणुकीचा फंड तर तयार होत नसेल कारण आज ह्या राज्यातील शिक्षण संस्था ह्या राजकीय पुढारी व त्यांच्या कार्यकर्ते यांच्या. आहेत त्यांचे दुकान आपण नागरिकांनी का चालवले पाहिजे.  त्यामुळे शिक्षण हा विषय खूप मोठा आहे आणि त्यामुळे किती जरी याबाबतीत आपण लिहिले तरी ते फार थोडे आहे. यामध्ये जर परिवर्तन व बदल घडवून आणायचा असेल तर पालकांनी सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा विचार केला पाहिजे आणि शिक्षण क्षेत्रातील योजना व कायदे समजून मुलांच्या भविष्याचा विचार करून आपण शिक्षणाची पायमल्ली थांबवली पाहिजे.