बालकांना परमेश्वराचे दुसरे रूप समजले जाते; पण या लहान बालकांबद्दल सरकारचे वर्तन अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल, गुजरात आणि तमिळनाडू यांच्या मुख्य सचिवांवर ताशेरे ओढले. त्यांना वारंवार सूचना देऊनही या राज्यांनी राज्यातील हरवणार्या बालकांबाबत सद्य:स्थिती काय आहे, याविषयीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्याबाबत चालढकल चालविली आहे. त्यांना न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीला न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते; पण तेही त्यांनी अव्हेरून न्यायालयात उपस्थित राहणे टाळले. यामुळे न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. विक्रमजित सेन यांच्यासह सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी या सचिवांना ‘न्यायालयाशी खेळ करू नका,’ असे बजावले. ‘तुमच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढायचे का?’ अशीही न्यायालयाने विचारणा केली. आता येत्या १९ तारखेला हजर व्हायला या मुख्य सचिवांना कोर्टाने बजावले आहे. ‘बचपन बचाव आंदोलन’ नावाच्या संघटनेने दर वर्षी बेपत्ता होणार्या बालकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई होत नसल्याबद्दल चिंताव्यक्त केली होती व त्या संदर्भात एक याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांची या विषयावरील बेपर्वाई समोर आली. राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, संपूर्ण देशात दर आठ मिनिटांना एक मूल बेपत्ता होते. त्या मुलांचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांकडून होत नाही. अनेक प्रकरणांत एफ.आय.आर. दाखल करण्यातही पोलिसांकडून टाळाटाळ करण्यात येत असते.
दर वर्षी बेपत्ता होणार्या एकूण बालकांपैकी ४0 टक्के बालकांचा पत्ताच लागत नाही. २0१२मध्ये सरकारने लोकसभेत या संदर्भात माहिती देताना सांगितले होते, की एकट्या २0११मध्ये संपूर्ण भारतभरात ६0 हजार बालके बेपत्ता झाली होती. सरकारकडे ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आलेल्या बेपत्ता मुलांची ही आकडेवारी आहे. पण, अनधिकृत सूत्रानुसार, संपूर्ण देशातून दर वर्षी दहा लाख लोक बेपत्ता होत असतात व त्यांत मुलांची संख्या किमान दोन लाख तरी असते. सर्वांत अधिक बालके बेपत्ता होण्याचे प्रमाण पश्चिम बंगालमध्ये अधिक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र, ओरिसा, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पंजाब असा क्रम आहे. एकट्या दिल्लीतील ५,१११ बालके २0११मध्ये बेपत्ता झाली. मध्य प्रदेशात ७,७९७, तर पश्चिम बंगालमध्ये १२,000 बालके बेपत्ता झाली आहेत. दुर्दैवाने बेपत्ता होणार्या बालकांसाठी ना कोणता कायदा आहे किंवा पोलिसांकडे परिभाषा आहे, जीत बेपत्ता मुलांचा समावेश करता येईल. २00८ ते २0१0 या काळात हरवलेल्या मुलांपैकी ४१,५४५ मुले अद्याप सापडलेली नाहीत. पोलीस या संदर्भात सहकार्य करण्यास तयार नसतात, असे हरवलेल्या मुलांच्या आईवडिलांचे म्हणणे असते. उलट, मुले हरविण्याबाबत त्यांचे आईवडीलच दोषी आहेत, असेच पोलिसांचे म्हणणे असते.
आपल्या देशात संचार साधनांमध्ये वाढ झाली आहे. शहरीकरण वाढले आहे, साक्षरतेत वाढ झाली आहे. असे असूनही मुले हरविणे कमी झालेले नाही. उलट, मुले हरविण्याचे प्रमाण दर वर्षी वाढतेच आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अनुसार, निरनिराळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. त्यातही मुलांच्या बाबतीत गुन्ह्यासंदर्भात २४ टक्के वाढ झाली आहे. २0११मध्ये बालकांच्या अपहरणाच्या ३३ हजार ९८ घटना घडल्या. एकीकडे भारताचा विकास होतो आहे. भारताची समृद्धी वाढते आहे आणि त्याच वेळी दुसरीकडे गुन्ह्यांच्या प्रमाणातही वाढ होते आहे.
मुले बेपत्ता होण्याच्या घटना आजच घडत आहेत, असे नाही. अनेक शतकांपासून या घटना घडत आहेत; पण अलीकडील काळात अपहरण करण्यात आलेल्या बालकांना अत्यंत वाईट पद्धतीने वागविण्यात येते, असे दिसून आले आहे. त्यांपैकी काही बालकांना भीक मागायला लावण्यात येते. काही मुलांकडून गैरकृत्ये करवून घेण्यात येतात किंवा समलिंगी संभोगासाठीसुद्धा या बालकांचा वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. काही मुलांना ठार मारून त्यांच्या अवयवांचा व्यापार करून त्याने पैसे कमावण्याचा व्यवसायही काही वाईट प्रवृत्तीची माणसे करीत असतात. बालकांना पळवून त्यांचा व्यापार करणार्या सुमारे ८00 टोळ्या सक्रिय आहेत. या दुष्ट व्यवसायात सुमारे पाच हजार समाजकंटक गुंतलेले आहेत. मुलांना खाणेपिणे आणि चांगल्या कपड्यालत्त्यांचे आमिष दाखविले जाते. शहरांतील झोपडपट्टय़ांमध्ये, रेल्वे स्थानकांवर या टोळ्या प्रामुख्याने आपले सावज हेरतात. हॉस्पिटलमधील नवजात बालके पळवण्यात काही टोळ्या पटाईत आहेत. खंडणीसाठी मुलांना पळविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही घटनांमध्ये तर पैसा दिल्यानंतरही मुले परत मिळालेली नाहीत. दिल्लीत खंडणी वसूल करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी १,२३३ जणांना पळविण्यात आल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या. गेल्या वर्षी हा आकडा २ हजार ९७५ वर गेला.
75 हजार मुले बेपत्ता-
देशात गेल्या तीन वर्षांमध्ये २ लाख ३६ हजार मुले बेपत्ता झाली होती. त्यापैकी १ लाख ६१ हजार ८00 मुलांचा शोध घेण्यात यश आले असून, दुर्दैवाने ७५ हजार मुले अद्याप बेपत्ता आहेत. या मुलांचा अद्याप शोध लागू शकला नसल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पबनसिंह घटोवर यांनी आज राज्यसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीत दोन वेळा अंतरिम आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना बेपत्ता मुलांचा त्वरेने शोध घेण्याबाबता मार्गदर्शिका पाठवली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक ‘नोडल’ अधिकारी नेमून बेपत्ता मुलांची एफआयआर नोंद सक्तीची करण्यासह अल्पवयीन मुलांसाठी विशेष पोलीस पथक करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
शोध न लागलेली मुले
वर्ष २0१२- १८,१६६
वर्ष २0११- २३,२३६
वर्ष २0१0- २३,२३६
(नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी)
बेपत्ता मुलांच्या शोधासाठी केलेल्या तक्रारी निकाली काढण्यास पथदश्री प्रकल्प म्हणून ‘ट्रॅकचाईल्ड’ हे वेब पोर्टल सुरू केले असून त्यावर बेपत्ता मुलांची माहिती अद्ययावत करण्यास राज्यांना सांगितले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बेपत्ता होणार्या बालकांच्या बाबतीत लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारतर्फे बालकल्याणाचे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येत असतात; पण बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी जोपर्यंत काही उपाययोजना करण्यात येत नाही, तोपर्यंत बालकल्याणाचे कार्यक्रम कुचकामी ठरणार आहेत. दिल्लीत थोडे बरे चित्र आहे. हरवलेले मूल २४ तासांत सापडले नाही तर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून घेणे दिल्ली पोलिसांसाठी सक्तीचे आहे. बेपत्ता बालके शोधणे शक्य व्हावे, यासाठी दिल्ली गुन्हे शाखेने पोर्टलही सुरू केले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या एका रुग्णालयातून चार वर्षांपूर्वी एक मूल पळविले गेल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेताना हायकोर्टाने अशा रुग्णालयांमध्ये बालकांच्या सुरक्षिततेबद्दल काही मार्गदर्शन तत्त्वे घालून दिली होती. नवजात बालकांच्या वॉर्डांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे लावायला सांगितले होते. किती जागी हे कॅमेरे लागले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. लहान मुलांच्या संदर्भात विकसित जगात आज अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जीवन जगण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होत असतानाच बालकांच्या विश्वाची स्थिती अधिक भयानक होते आहे.
दहशतवाद असो, विभाजनवादी प्रवृत्ती असो, लष्कराची हुकूमशाही असो, सर्वप्रथम शिकार होते ती बालकांची. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यासारख्या राष्ट्रांतील दहशतवादात बालकांचाच बळी जात असतो. मुलांची सुरक्षितता आज जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेत शाळांमधील लहान लहान मुले जेव्हा बंदुकीच्या गोळ्यांची शिकार होतात, तेव्हा त्याच्या सुरक्षिततेचा विषय सर्वांसाठी त्रासदायक बनतो. आज जगात मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित अशी जागा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लहान मुले बेपत्ता झाल्यावर त्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकारतर्फे होणारे सर्व तर्हेचे प्रयत्न विफल ठरल्याचेच दिसून येते. मुले हरविण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याकडे केवळ सरकारनेच लक्ष देऊन उपयोग होणार नाही, तर पालकांनी, शाळेतील शिक्षकांनी, जागरूक नागरिकांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.
- मीना राय (लेखिका पत्रकार आहेत)
धन्यवाद- दै. लोकमत.
