'पुरोगामी' म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही जातीय अत्याचाराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. याविषयीचे गुन्हे नोंदवून दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाणही इतर राज्यांच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. बहुतेक वेळा दडपल्या जाणाऱ्या या वास्तवाचा घेतलेला हा वेध...
नोव्हेंबर 2012 :- तमिळनाडूतील धर्मापुरी जिल्ह्यातील एका गावात सवर्ण कुटुंबातील मुलीनं दलित मुलाशी विवाह केल्यानं तिच्या पित्यानं नैराश्यातून आत्महत्या केली. त्यामुळे संतापून सुमारे 1800 जणांच्या जमावानं गावातील तीन दलित वस्त्यांवर हल्ला केला. घरांमधील मौल्यवान वस्तू पळवल्यानंतर पेट्रोल बॉंबचा वापर करून आगी लावल्या. एकूण नुकसान 6.95 कोटी रुपयांचं झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला गेला.
याच राज्यातील "एव्हिडन्स' या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार गेल्या पंधरा वर्षांचा विचार केल्यास, गतवर्षी म्हणजे 2012 मध्ये तमिळनाडूत दलितांवरील अत्याचार शिगेला पोचले. न्यायालयात सुरू असलेल्या दलित व्यक्तींच्या खुनाच्या एकूण 94 खटल्यांपैकी केवळ तीन खटल्यांचा निकाल लागून दोषींना शिक्षा झाली, तर 62 दलित स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नोंदवल्या जाऊनही एकाही दोषी व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकार (अर्थातच) कमालीचं बेफिकीर होतं. कुटुंबातील एकाला शासकीय कार्यालयात नोकरी अथवा दरमहा 3000 रुपये निवृत्तिवेतन अथवा शेतजमीन देणं हे पर्याय उपलब्ध असूनही, ते वापरून पीडितांचं पुनर्वसन केलं गेलं नाही. एप्रिल 2013 : उत्तर प्रदेशातील तुगलकपूर येथे दलित मुलगा व उच्चवर्णीय मुलगी गावातून निघून गेल्यानं, जात पंचायतीनं संबंधित दलित कुटुंबावर बहिष्काराचा आदेश जारी केला. त्यामुळे घाबरून जाऊन त्या कुटुंबानं गाव सोडलं. या कुटुंबाच्या गुराढोरांना चारा घालणाऱ्यांवरही कडक कारवाईची धमकी पंचायतीनं दिली. त्यांच्या घरावर हल्ला करून तोडफोड केली गेली. शेतातील उसाच्या पिकाची ट्रॅक्टर घालून नासधूस केली गेली.
बनारस हिंदू विद्यापीठात दलित प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव आणि त्यांचा छळ केला जात असल्याची बातमी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आली आहे. दलित प्राध्यापकांना प्रयोगशाळेत येण्यास प्रतिबंध केला जात असल्याचाही त्यात उल्लेख होता.
"पुरोगामी' महाराष्ट्र-
तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील दलित अत्याचाराच्या घटनांबद्दल बोलत असताना "पुरोगामी' वगैरे म्हटला जाणारा महाराष्ट्र दलित अत्याचारांबाबत अजिबात मागं नाही, हे गेल्या काही काळात घडलेल्या घटनांनी पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. पण "महाराष्ट्र दिना'च्या निमित्तानं राज्यानं उद्योगधंदे, पर्यटन इ.बाबत किती प्रगती केली याबद्दलच बोलायची आपली पद्धत असल्यानं दलित (किंवा आदिवासी, भटके विमुक्त, स्त्रिया इ.वर होणाऱ्या) अत्याचाराबाबत कोणीही अवाक्षरही काढण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग 2007 मध्ये राज्यात अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी, न्यायालयात ते सिद्ध होण्याचं प्रमाण केवळ 2.9 टक्के होतं आणि "बीमारू' म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा ते कितीतरी कमी होतं, याबद्दल खंत वाटणं; त्याबद्दल अंतर्मुख होऊन उपाययोजनांवर चर्चा करणं, या तर फारच लांबच्या गोष्टी झाल्या. (सध्याचं राज्याचं हे प्रमाण 6 टक्के आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये 8 टक्के असलं तरी ते अतिशय कमीच आहे.)
अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या एकूण गुन्ह्यांपैकी, न्यायालयात ते सिद्ध होण्याचं प्रमाण (सन 2007) :-
राज्य गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण (%)-
उत्तर प्रदेश- 50.7
राजस्थान- 47.3
मध्य प्रदेश- 39.9
बिहार- 17.1
कर्नाटक- 3.2
महाराष्ट्र- 2.9
राज्यात, मार्च 2010 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक तसेच नागरी हक्क संरक्षण या कायद्यांखाली प्रलंबित खटल्यांची एकूण संख्या 5,411 होती. 249 खटल्यांमध्ये आरोपपत्रं दाखल झाली होती आणि सिद्ध झालेले गुन्हे होते केवळ 7.
मरणानंतरही न्यायाला नकार-
दलितांवरील अत्याचाराची आणि त्याबद्दल चकार शब्दही न काढण्याची, निदान मरणानंतर तरी न्याय मिळावा, या मागणीलादेखील अनुल्लेखानं मारण्याची ही "थोर' परंपरा 2012-13 मध्येही पुढं सुरूच आहे. 1 जानेवारी, 2013 रोजी सोनई (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर ) गावात सचिन घारू, संदीप धनवार व राहुल कंधारे या मेहतर समाजातील तरुणांची अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. सचिनचा गुन्हा हाच, की त्यानं "वरच्या' ल्या गेलेल्या जातीतील मुलीबरोबर प्रेम केलं. परिणामी मुलीच्या घरच्यांनीच या तिघांची हत्या केली. या अमानुष हत्याकांडातील आरोपींवर आरोपपत्र दाखल होण्यासाठी मार्चची अखेर उजाडावी लागली. या घटनेत पोलिसांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावण्यास टाळाटाळ केल्याचं सत्यशोधन करणाऱ्या समितीनं नोंदवलं आहे. घटनेतील मुलीच्या परिस्थितीबाबत काहीच खबर नाही. तिचं कुठेतरी जबरदस्तीनं लग्न लावून दिलं गेलं किंवा ती आई-वडिलांकडेच राहिली तरी तिच्या उर्वरित आयुष्याचा दर्जा काय असेल, याची कल्पना करणं अवघड नाही.
"परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या 16 ते 31 मार्चच्या अंकात सुबोध मोरे यांनी, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात साताऱ्यात आशिष वायदंडे या मातंग समाजाच्या एकोणीसवर्षीय तरुणाच्या प्रेमप्रकरणातून झालेल्या खुनाबद्दल (तसेच सातारा जिल्ह्यातील जातीय अत्याचाराच्या इतरही घटनांबद्दल) लिहिलं आहे. आशिषच्या खुनाचा तपास करण्यात पोलिसांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. खरं तर पोलिस, शासनसंस्था आणि एकूणच समाजाकडून जातीय अत्याचारांबाबत कमालीचा हलगर्जीपणा होतो, असं म्हणणं योग्य ठरेल.
अत्याचार व त्यामागील कारणे-
खैरलांजी या भंडारा जिल्ह्यातील गावात भोतमांगे कुटुंबातील चार व्यक्तींची सप्टेंबर, 2006 मध्ये अतिशय क्रूरपणे हत्या केली गेली होती. सुरवातीला नेहमीप्रमाणेच सरकार या प्रकरणाची दखल घेत नव्हते. दलित संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यावर मग कुठं हालचाली झाल्या. बीड जिल्ह्यात 15 वर्षांच्या दलित मुलीचं अपहरण करून सामूहिक बलात्कार केला गेला (ऑगस्ट 2009), नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर येथे एका दलित स्त्रीच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून तिला ठार मारलं गेलं (ऑक्टोबर 2012), पुणे जिल्ह्यात चंद्रकांत गायकवाड या दलित हक्कांसाठी काम करणाऱ्या, माहिती अधिकारासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याचा खून (फेब्रुवारी 2013), जालना जिल्ह्यात दलितांना पिण्याचं पाणी नाकारलं गेलं (एप्रिल 2013) ...अत्याचाराच्या घटनांची यादी न संपणारी आहे.
जातीय अत्याचार सातत्यानं सर्वत्रच घडत असतात. तथाकथित "खालच्या' जातीतल्यांनी स्वत:चा आत्मसन्मान गहाण टाकायला नकार देऊन सन्मानानं जगण्याचा, "वरच्या' मानल्या गेलेल्यांचं वर्चस्व झुगारण्याचा, कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या सत्तेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, की "धडा शिकवण्या'साठी वेगवेगळ्या प्रकारे अत्याचार केले जातात. यात हल्ले करून जखमी वा जायबंदी करणं, विविध प्रकारे हत्या करणं, स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करणं आणि दलितांच्या मालमत्ता-संपत्तीची लूट-नासधूस करणं हे अत्याचाराचे सर्वसाधारण प्रकार आढळून येतात. हल्ले-खून करताना ते कमालीच्या निर्घृण-अमानुषपणे केले जातात.
अशा प्रकरणात हेतुपुरस्सर गाफीलपणा करण्याच्या पोलिसांच्या आणि त्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकणाऱ्या राजकारण्यांच्या कृत्यांमुळे उच्चवर्णीय कसे निर्ढावतात, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कुळकजाई (ता. माण, जि. सातारा) येथील घाडगे कुटुंबीयांवर झालेला अत्याचार. रेल्वेतून सेवानिवृत्त होऊन मुंबईतून गावी आलेल्या मधुकर घाडगे यांनी गावात जमीन घेऊन ती कसण्यासाठी विहीर खोदण्याची परवानगी ग्रामपंचायतीकडून मिळवली. मात्र, उच्चवर्णीयांना ते न आवडल्यानं 26 एप्रिल, 2007 रोजी घाडगेंचा खून केला गेला. 2010 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयानं पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्याविरोधात घाडगेंचा पुतण्या वैभव यानं उच्च न्यायालयात अपील केल्यामुळे तो व त्याची पत्नी या नवविवाहित जोडप्यावर गेल्या 22 जानेवारीला खुनी हल्ला झाला. तो करण्यात आधीच्या "निर्दोष मुक्त' केल्या गेलेल्यांचाच हात होता, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. पोलिसांनी मात्र हल्लेखोराविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, कारण तो स्थानिक आमदारांच्या नात्यातला आहे. मोर्चे-आंदोलनांनंतर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावला गेला.
स्त्रियांचे दुप्पट दुय्यमत्व-
स्त्रियांना "स्त्री' म्हणून दुय्यम स्थान वाट्याला येतंच; पण ती दलित असल्यास हे दुय्यमत्व दुप्पट होतं. सोलापूर जिल्ह्यातील तेलगाव येथे मार्च 2006 मध्ये बड्या दारू विक्रेत्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या तरुण दलित स्त्रीची मारहाण करत नग्नावस्थेत धिंड काढली गेली. काही तास तिला तशाच अवस्थेत "प्रदर्शना'साठी ठेवलं गेलं. हे घडत असताना तिचं लहान मूलही तिच्याबरोबर होतं. माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार दाखल केली गेली. मात्र, या स्त्रीचा सामाजिक, आर्थिक, भावनिक आधार खिळखिळा केला गेला. दबावामुळे तिच्या नवऱ्यानं तिला सोडून दिलं आणि तिला मजुरी देण्याचीही कोणाची इच्छा नव्हती. कायद्यानुसार पात्र असूनही जिल्हा प्रशासनानं तिचं पुनर्वसन तर केलं नाहीच उलट "सोडून दिलेल्या स्त्रियांसाठीच्या संस्थेत ती राहू शकेल,' असं सांगितलं गेलं.
जाता नाही जात-
अनेकदा छुप्या तर कधी उघड पद्धतीनं जातीभेद केला जातो. "मासूम' संस्थेचे कार्यकर्ते रवी वाघमारे यांनी "राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना'अंतर्गत काम करणाऱ्या पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्यातल्या दलित कार्यकर्त्यांचे अनुभव मांडलेत. सरकारी आरोग्य सेवांवर देखरेख करण्यासाठी लोकांची ताकद वाढवण्याचे काम करत असताना या कार्यकर्त्यांना आलेले हे अनुभव "दवंडी' त्रैमासिकात प्रसिद्ध झाले आहेत. आरोग्य खात्यातील सेविकेनं दलित वस्त्यांमध्ये न जाणं; त्यांनी दलित स्त्रियांशी बोलताना अपमानास्पद शब्द वापरणं, अंगणवाडीताईंनी बिगरदलित मुलांचं नाक स्वत: स्वच्छ करणं, मात्र दलित मुलांची नाकं स्वच्छ करायला त्यांच्या आयांना अंगणवाडीत बोलावणं; स्वत:चं काम चोखपणे करणाऱ्या पण उच्चवर्णीयांची मर्जी सांभाळायला नकार देणाऱ्या दलित आरोग्यसेवकाला "त्याला पूर्वी दारूचं व्यसन होतं' असं म्हणत उच्चवर्णीयांनी त्याच्या बदलीसाठी प्रयत्न करणं; पण त्याच वेळी व्यसनी शाळामास्तर "आपल्याच' जातीतला असल्यानं त्याबाबत "ब्र' ही न काढणं; वगैरे अनुभव आजही माणसांच्या मनांमध्ये जातीयवाद किती तीव्र आहे याचेच निदर्शक आहेत.
शोषकांचा कांगावा-
जातीय अत्याचाराचे आणि भेदभावाचे असे अनेक संतापजनक प्रकार घडत असताना, उच्चवर्णीय मानसिकता "दलित अत्याचार कायद्याचा दुरुपयोग होतो,' असा कांगावा करत असते. त्याच चालीवर पुरुषप्रधान मानसिकताही "स्त्रिया त्यांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्याचा गैरवापर करतात' अशी हूल उठवते आणि बहुतेकांना ते खरं वाटतं. शिबिरांमध्ये, प्रशिक्षणांमधून किंवा व्यक्तिगत संभाषणांमधून "आता कुठं जातीव्यवस्था उरली आहे?' असा भाबडा सवाल अनेक जण उपस्थित करतात!
उपाययोजना-
हे अत्याचार थांबवण्यासाठी खरं तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्याचार घडत असूनही विधिमंडळात याबाबत चर्चा झाल्याचं वृत्त नाही. उलट बहुसंख्य राजकारणी स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी सवर्णांना पाठीशी घालताना किंवा सोयीस्कर मौन बाळगताना दिसून येतात. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालच्या "राज्य देखरेख व दक्षता समिती'ची दर सहा महिन्यांनी होणं अपेक्षित असलेली बैठक गेल्या दोन वर्षांत एकदाही झालेली नाही. जिल्हास्तरीय बैठकाही होतात का याबद्दल शंका आहे. त्याबद्दल आणि एकूणच दलितांवरील वाढत्या अत्याचारांबद्दल "अनुसूचित जातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगा'नं महाराष्ट्राला नुकतंच खडसावलं आहे.
राज्यात पोलिसांची संख्या वाढायला हवीच; पण त्याहीपेक्षा त्यांची संवेदनशीलता वाढवणं आणि तपासात कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई होणं आवश्यक आहे. एका जोडप्याच्या आंतरजातीय लग्नाच्या निमित्तानं पोलिसांशी संवाद झाला, तेव्हा अनेक पोलिस अतिशय पारंपारिक विचाराचे असल्याचं दिसून आलं. एका पोलिसानं तर "उद्या आमचीही मुलंबाळं हेच करतील,' अशी भीती बोलून दाखवली. खरं तर कायद्यानं हात बांधलेले असल्यानंच ते या जोडप्याच्या विरोधात काही करू शकत नव्हते. त्यामुळेच आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना योग्य ती मदत व संरक्षण पोलिसांकडून मिळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय "राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे'च्या अखत्यारीतल्या जातीय अत्याचार खटल्यांच्या सुनावणीसाठी वेगळी, द्रुतगती न्यायालयं स्थापन करणं, आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांत खटला निकाली निघण्याची तरतूद कायद्यात करणं, मदत व पुनर्वसनाची रक्कम महागाई निर्देशांकाशी जोडून दरवर्षी त्यात वाढ करणं, पीडित व साक्षीदारांच्या हक्कांचा कायद्यात समावेश करणं, इ. सूचनांवर ताबडतोब चर्चा होऊन अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे.
सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे, ते आपल्या स्वत:च्या मनात भेदभावाचा अंश असल्यास तो काढून टाकणं.
लेखं- मिलिंद चव्हाण (milindc70@gmail.com)
धन्यवाद- दै सकाळ
नोव्हेंबर 2012 :- तमिळनाडूतील धर्मापुरी जिल्ह्यातील एका गावात सवर्ण कुटुंबातील मुलीनं दलित मुलाशी विवाह केल्यानं तिच्या पित्यानं नैराश्यातून आत्महत्या केली. त्यामुळे संतापून सुमारे 1800 जणांच्या जमावानं गावातील तीन दलित वस्त्यांवर हल्ला केला. घरांमधील मौल्यवान वस्तू पळवल्यानंतर पेट्रोल बॉंबचा वापर करून आगी लावल्या. एकूण नुकसान 6.95 कोटी रुपयांचं झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला गेला.
याच राज्यातील "एव्हिडन्स' या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार गेल्या पंधरा वर्षांचा विचार केल्यास, गतवर्षी म्हणजे 2012 मध्ये तमिळनाडूत दलितांवरील अत्याचार शिगेला पोचले. न्यायालयात सुरू असलेल्या दलित व्यक्तींच्या खुनाच्या एकूण 94 खटल्यांपैकी केवळ तीन खटल्यांचा निकाल लागून दोषींना शिक्षा झाली, तर 62 दलित स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नोंदवल्या जाऊनही एकाही दोषी व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकार (अर्थातच) कमालीचं बेफिकीर होतं. कुटुंबातील एकाला शासकीय कार्यालयात नोकरी अथवा दरमहा 3000 रुपये निवृत्तिवेतन अथवा शेतजमीन देणं हे पर्याय उपलब्ध असूनही, ते वापरून पीडितांचं पुनर्वसन केलं गेलं नाही. एप्रिल 2013 : उत्तर प्रदेशातील तुगलकपूर येथे दलित मुलगा व उच्चवर्णीय मुलगी गावातून निघून गेल्यानं, जात पंचायतीनं संबंधित दलित कुटुंबावर बहिष्काराचा आदेश जारी केला. त्यामुळे घाबरून जाऊन त्या कुटुंबानं गाव सोडलं. या कुटुंबाच्या गुराढोरांना चारा घालणाऱ्यांवरही कडक कारवाईची धमकी पंचायतीनं दिली. त्यांच्या घरावर हल्ला करून तोडफोड केली गेली. शेतातील उसाच्या पिकाची ट्रॅक्टर घालून नासधूस केली गेली.
बनारस हिंदू विद्यापीठात दलित प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव आणि त्यांचा छळ केला जात असल्याची बातमी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आली आहे. दलित प्राध्यापकांना प्रयोगशाळेत येण्यास प्रतिबंध केला जात असल्याचाही त्यात उल्लेख होता.
"पुरोगामी' महाराष्ट्र-
तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील दलित अत्याचाराच्या घटनांबद्दल बोलत असताना "पुरोगामी' वगैरे म्हटला जाणारा महाराष्ट्र दलित अत्याचारांबाबत अजिबात मागं नाही, हे गेल्या काही काळात घडलेल्या घटनांनी पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. पण "महाराष्ट्र दिना'च्या निमित्तानं राज्यानं उद्योगधंदे, पर्यटन इ.बाबत किती प्रगती केली याबद्दलच बोलायची आपली पद्धत असल्यानं दलित (किंवा आदिवासी, भटके विमुक्त, स्त्रिया इ.वर होणाऱ्या) अत्याचाराबाबत कोणीही अवाक्षरही काढण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग 2007 मध्ये राज्यात अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी, न्यायालयात ते सिद्ध होण्याचं प्रमाण केवळ 2.9 टक्के होतं आणि "बीमारू' म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा ते कितीतरी कमी होतं, याबद्दल खंत वाटणं; त्याबद्दल अंतर्मुख होऊन उपाययोजनांवर चर्चा करणं, या तर फारच लांबच्या गोष्टी झाल्या. (सध्याचं राज्याचं हे प्रमाण 6 टक्के आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये 8 टक्के असलं तरी ते अतिशय कमीच आहे.)
अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या एकूण गुन्ह्यांपैकी, न्यायालयात ते सिद्ध होण्याचं प्रमाण (सन 2007) :-
राज्य गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण (%)-
उत्तर प्रदेश- 50.7
राजस्थान- 47.3
मध्य प्रदेश- 39.9
बिहार- 17.1
कर्नाटक- 3.2
महाराष्ट्र- 2.9
राज्यात, मार्च 2010 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक तसेच नागरी हक्क संरक्षण या कायद्यांखाली प्रलंबित खटल्यांची एकूण संख्या 5,411 होती. 249 खटल्यांमध्ये आरोपपत्रं दाखल झाली होती आणि सिद्ध झालेले गुन्हे होते केवळ 7.
मरणानंतरही न्यायाला नकार-
दलितांवरील अत्याचाराची आणि त्याबद्दल चकार शब्दही न काढण्याची, निदान मरणानंतर तरी न्याय मिळावा, या मागणीलादेखील अनुल्लेखानं मारण्याची ही "थोर' परंपरा 2012-13 मध्येही पुढं सुरूच आहे. 1 जानेवारी, 2013 रोजी सोनई (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर ) गावात सचिन घारू, संदीप धनवार व राहुल कंधारे या मेहतर समाजातील तरुणांची अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. सचिनचा गुन्हा हाच, की त्यानं "वरच्या' ल्या गेलेल्या जातीतील मुलीबरोबर प्रेम केलं. परिणामी मुलीच्या घरच्यांनीच या तिघांची हत्या केली. या अमानुष हत्याकांडातील आरोपींवर आरोपपत्र दाखल होण्यासाठी मार्चची अखेर उजाडावी लागली. या घटनेत पोलिसांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावण्यास टाळाटाळ केल्याचं सत्यशोधन करणाऱ्या समितीनं नोंदवलं आहे. घटनेतील मुलीच्या परिस्थितीबाबत काहीच खबर नाही. तिचं कुठेतरी जबरदस्तीनं लग्न लावून दिलं गेलं किंवा ती आई-वडिलांकडेच राहिली तरी तिच्या उर्वरित आयुष्याचा दर्जा काय असेल, याची कल्पना करणं अवघड नाही.
"परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाच्या 16 ते 31 मार्चच्या अंकात सुबोध मोरे यांनी, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात साताऱ्यात आशिष वायदंडे या मातंग समाजाच्या एकोणीसवर्षीय तरुणाच्या प्रेमप्रकरणातून झालेल्या खुनाबद्दल (तसेच सातारा जिल्ह्यातील जातीय अत्याचाराच्या इतरही घटनांबद्दल) लिहिलं आहे. आशिषच्या खुनाचा तपास करण्यात पोलिसांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. खरं तर पोलिस, शासनसंस्था आणि एकूणच समाजाकडून जातीय अत्याचारांबाबत कमालीचा हलगर्जीपणा होतो, असं म्हणणं योग्य ठरेल.
अत्याचार व त्यामागील कारणे-
खैरलांजी या भंडारा जिल्ह्यातील गावात भोतमांगे कुटुंबातील चार व्यक्तींची सप्टेंबर, 2006 मध्ये अतिशय क्रूरपणे हत्या केली गेली होती. सुरवातीला नेहमीप्रमाणेच सरकार या प्रकरणाची दखल घेत नव्हते. दलित संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यावर मग कुठं हालचाली झाल्या. बीड जिल्ह्यात 15 वर्षांच्या दलित मुलीचं अपहरण करून सामूहिक बलात्कार केला गेला (ऑगस्ट 2009), नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर येथे एका दलित स्त्रीच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून तिला ठार मारलं गेलं (ऑक्टोबर 2012), पुणे जिल्ह्यात चंद्रकांत गायकवाड या दलित हक्कांसाठी काम करणाऱ्या, माहिती अधिकारासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याचा खून (फेब्रुवारी 2013), जालना जिल्ह्यात दलितांना पिण्याचं पाणी नाकारलं गेलं (एप्रिल 2013) ...अत्याचाराच्या घटनांची यादी न संपणारी आहे.
जातीय अत्याचार सातत्यानं सर्वत्रच घडत असतात. तथाकथित "खालच्या' जातीतल्यांनी स्वत:चा आत्मसन्मान गहाण टाकायला नकार देऊन सन्मानानं जगण्याचा, "वरच्या' मानल्या गेलेल्यांचं वर्चस्व झुगारण्याचा, कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या सत्तेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, की "धडा शिकवण्या'साठी वेगवेगळ्या प्रकारे अत्याचार केले जातात. यात हल्ले करून जखमी वा जायबंदी करणं, विविध प्रकारे हत्या करणं, स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करणं आणि दलितांच्या मालमत्ता-संपत्तीची लूट-नासधूस करणं हे अत्याचाराचे सर्वसाधारण प्रकार आढळून येतात. हल्ले-खून करताना ते कमालीच्या निर्घृण-अमानुषपणे केले जातात.
अशा प्रकरणात हेतुपुरस्सर गाफीलपणा करण्याच्या पोलिसांच्या आणि त्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकणाऱ्या राजकारण्यांच्या कृत्यांमुळे उच्चवर्णीय कसे निर्ढावतात, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कुळकजाई (ता. माण, जि. सातारा) येथील घाडगे कुटुंबीयांवर झालेला अत्याचार. रेल्वेतून सेवानिवृत्त होऊन मुंबईतून गावी आलेल्या मधुकर घाडगे यांनी गावात जमीन घेऊन ती कसण्यासाठी विहीर खोदण्याची परवानगी ग्रामपंचायतीकडून मिळवली. मात्र, उच्चवर्णीयांना ते न आवडल्यानं 26 एप्रिल, 2007 रोजी घाडगेंचा खून केला गेला. 2010 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयानं पुराव्याअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्याविरोधात घाडगेंचा पुतण्या वैभव यानं उच्च न्यायालयात अपील केल्यामुळे तो व त्याची पत्नी या नवविवाहित जोडप्यावर गेल्या 22 जानेवारीला खुनी हल्ला झाला. तो करण्यात आधीच्या "निर्दोष मुक्त' केल्या गेलेल्यांचाच हात होता, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. पोलिसांनी मात्र हल्लेखोराविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे, कारण तो स्थानिक आमदारांच्या नात्यातला आहे. मोर्चे-आंदोलनांनंतर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावला गेला.
स्त्रियांचे दुप्पट दुय्यमत्व-
स्त्रियांना "स्त्री' म्हणून दुय्यम स्थान वाट्याला येतंच; पण ती दलित असल्यास हे दुय्यमत्व दुप्पट होतं. सोलापूर जिल्ह्यातील तेलगाव येथे मार्च 2006 मध्ये बड्या दारू विक्रेत्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या तरुण दलित स्त्रीची मारहाण करत नग्नावस्थेत धिंड काढली गेली. काही तास तिला तशाच अवस्थेत "प्रदर्शना'साठी ठेवलं गेलं. हे घडत असताना तिचं लहान मूलही तिच्याबरोबर होतं. माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार दाखल केली गेली. मात्र, या स्त्रीचा सामाजिक, आर्थिक, भावनिक आधार खिळखिळा केला गेला. दबावामुळे तिच्या नवऱ्यानं तिला सोडून दिलं आणि तिला मजुरी देण्याचीही कोणाची इच्छा नव्हती. कायद्यानुसार पात्र असूनही जिल्हा प्रशासनानं तिचं पुनर्वसन तर केलं नाहीच उलट "सोडून दिलेल्या स्त्रियांसाठीच्या संस्थेत ती राहू शकेल,' असं सांगितलं गेलं.
जाता नाही जात-
अनेकदा छुप्या तर कधी उघड पद्धतीनं जातीभेद केला जातो. "मासूम' संस्थेचे कार्यकर्ते रवी वाघमारे यांनी "राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना'अंतर्गत काम करणाऱ्या पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्यातल्या दलित कार्यकर्त्यांचे अनुभव मांडलेत. सरकारी आरोग्य सेवांवर देखरेख करण्यासाठी लोकांची ताकद वाढवण्याचे काम करत असताना या कार्यकर्त्यांना आलेले हे अनुभव "दवंडी' त्रैमासिकात प्रसिद्ध झाले आहेत. आरोग्य खात्यातील सेविकेनं दलित वस्त्यांमध्ये न जाणं; त्यांनी दलित स्त्रियांशी बोलताना अपमानास्पद शब्द वापरणं, अंगणवाडीताईंनी बिगरदलित मुलांचं नाक स्वत: स्वच्छ करणं, मात्र दलित मुलांची नाकं स्वच्छ करायला त्यांच्या आयांना अंगणवाडीत बोलावणं; स्वत:चं काम चोखपणे करणाऱ्या पण उच्चवर्णीयांची मर्जी सांभाळायला नकार देणाऱ्या दलित आरोग्यसेवकाला "त्याला पूर्वी दारूचं व्यसन होतं' असं म्हणत उच्चवर्णीयांनी त्याच्या बदलीसाठी प्रयत्न करणं; पण त्याच वेळी व्यसनी शाळामास्तर "आपल्याच' जातीतला असल्यानं त्याबाबत "ब्र' ही न काढणं; वगैरे अनुभव आजही माणसांच्या मनांमध्ये जातीयवाद किती तीव्र आहे याचेच निदर्शक आहेत.
शोषकांचा कांगावा-
जातीय अत्याचाराचे आणि भेदभावाचे असे अनेक संतापजनक प्रकार घडत असताना, उच्चवर्णीय मानसिकता "दलित अत्याचार कायद्याचा दुरुपयोग होतो,' असा कांगावा करत असते. त्याच चालीवर पुरुषप्रधान मानसिकताही "स्त्रिया त्यांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्याचा गैरवापर करतात' अशी हूल उठवते आणि बहुतेकांना ते खरं वाटतं. शिबिरांमध्ये, प्रशिक्षणांमधून किंवा व्यक्तिगत संभाषणांमधून "आता कुठं जातीव्यवस्था उरली आहे?' असा भाबडा सवाल अनेक जण उपस्थित करतात!
उपाययोजना-
हे अत्याचार थांबवण्यासाठी खरं तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्याचार घडत असूनही विधिमंडळात याबाबत चर्चा झाल्याचं वृत्त नाही. उलट बहुसंख्य राजकारणी स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी सवर्णांना पाठीशी घालताना किंवा सोयीस्कर मौन बाळगताना दिसून येतात. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालच्या "राज्य देखरेख व दक्षता समिती'ची दर सहा महिन्यांनी होणं अपेक्षित असलेली बैठक गेल्या दोन वर्षांत एकदाही झालेली नाही. जिल्हास्तरीय बैठकाही होतात का याबद्दल शंका आहे. त्याबद्दल आणि एकूणच दलितांवरील वाढत्या अत्याचारांबद्दल "अनुसूचित जातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगा'नं महाराष्ट्राला नुकतंच खडसावलं आहे.
राज्यात पोलिसांची संख्या वाढायला हवीच; पण त्याहीपेक्षा त्यांची संवेदनशीलता वाढवणं आणि तपासात कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई होणं आवश्यक आहे. एका जोडप्याच्या आंतरजातीय लग्नाच्या निमित्तानं पोलिसांशी संवाद झाला, तेव्हा अनेक पोलिस अतिशय पारंपारिक विचाराचे असल्याचं दिसून आलं. एका पोलिसानं तर "उद्या आमचीही मुलंबाळं हेच करतील,' अशी भीती बोलून दाखवली. खरं तर कायद्यानं हात बांधलेले असल्यानंच ते या जोडप्याच्या विरोधात काही करू शकत नव्हते. त्यामुळेच आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना योग्य ती मदत व संरक्षण पोलिसांकडून मिळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय "राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे'च्या अखत्यारीतल्या जातीय अत्याचार खटल्यांच्या सुनावणीसाठी वेगळी, द्रुतगती न्यायालयं स्थापन करणं, आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांत खटला निकाली निघण्याची तरतूद कायद्यात करणं, मदत व पुनर्वसनाची रक्कम महागाई निर्देशांकाशी जोडून दरवर्षी त्यात वाढ करणं, पीडित व साक्षीदारांच्या हक्कांचा कायद्यात समावेश करणं, इ. सूचनांवर ताबडतोब चर्चा होऊन अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे.
सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे, ते आपल्या स्वत:च्या मनात भेदभावाचा अंश असल्यास तो काढून टाकणं.
लेखं- मिलिंद चव्हाण (milindc70@gmail.com)
धन्यवाद- दै सकाळ
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
