शेतकर्‍यांची दुर्दशा
हिंदुस्थानांतील शेतकरी ठार होण्याची वेळ आली. पूर्वी कधींहि घसरले नव्हते अशा प्रमाणांत सारे भाव घसरत आहेत. नाशिकला आणा सव्वा आणा शेर द्राक्षें मिळत आहेत. द्राक्षें पिकविणार्‍यांना काय उरणार, काय मिळणार ? रोज भावाचे आंकडे पाहावे तर घसरगुंडी दिसत आहे.
वर्ध्याच्या आश्रमाचे आचार्य पूज्य विनोबाजी भावे यांची एक गोष्ट नुकतीच ऐकली. आश्रमांतील स्वयंसेवक नित्याप्रमाणें वर्ध्याच्या बाजारांत भाजी आणण्यासाठीं गेला. दिडकीला कोथिंबिरीच्या बारा जुड्या तो घेऊन आला ! विनोबाजींच्या कानावर ती गोष्ट गेली. त्यांचें हृदय पेटलें. ते म्हणाले, 'त्या बाईनें बारा जुड्या दिल्या, परंतु तुमच्यानें घेववल्या कशा ? उद्यांपासून भाजी आणावयास मी स्वत: जात जाईन.' दुसर्‍या दिवशीं स्वत: विनोबाजी टोपली घेऊन भाजीबाजार करावयास गेले. त्यांनीं दिडकीला चारच जुड्या आणल्या. ते भाजीवालीस म्हणाले, 'तुला बारा जुड्या कशा देववतील ? मी चारच नेतों.'
वर्ध्याचे विनोबाजी असे एक वागतील. परंतु तेवढ्यानें भारताचा प्रश्न सुटावयाचा कसा ? स्वस्त मिळत असतां महाग कोण घेणार ? सर्व शेतकर्‍यानें निर्माण केलेल्या वस्तू मात्र स्वस्त ! आणि त्याला देणें मात्र पूर्वीच्या भावांत. शेतकर्‍याचे तहशील एका पैनेंहि कमी झाले नाहींत. सरकारानें वीस वर्षांपूर्वी धान्याचे भाव भरमसाट वाढले होते तेव्हां सारावाढ केली. ती सारावाढ आज सारे भाव कित्येक वर्षांपासून घसरले असतांहि सरकार कमी करीत नाहीं म्हणून आम्हीं ओरडत होतों. परंतु ही ओरड कोण ऐकतो ?
काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळासहि ही गोष्ट अजून शक्य करतां आली नाहीं. बाकी इतर शेंकडों गोष्टींच्या आधीं सारावाढ ताबडतोब कमी करण्यांत आली पाहिजे होती, असें आमचें मत आहे. महाराष्ट्रांत शेंकडो ठिकाणीं भरलेल्या शेतकर्‍यांच्या सभांतून असे ठराव झाले. परंतु ते ठराव हवेंत नाहींसे झाले. जिल्हा कांग्रेस कमिट्या, प्रांतिक कांग्रेस कमिटी, यांनीं या प्रश्नाचा सारखा पिच्छा पुरविला पाहिजे होता. शेतकर्‍यांची फार विपन्न दशा आहे. थोडीशी सारावाढ कमी केल्यानें शेतकर्‍याचे प्रश्न थोडेच सुटणार आहेत, असें म्हणून तो काडीचाहि आधार त्या बुडणार्‍यास न देणें म्हणजे असह्य कठोरता आहे.
अमळनेर तालुक्यांतील मारवड गांवीं कांही दिवसांपूर्वीं प्रांतसाहेब आले होते. त्यांनीं मारवड गांवच्या पाटलांना म्हणे तंबी दिली. तहशील वसूल होत नाहीं तर तुम्हांला सस्पेंड करतों असें म्हणाले. गरीब बिचारे पाटील ! ते का आपल्या गांवच्या शेतकर्‍यांना दरडावणार, छळणार ? परवां कलेक्टर साहेब आले व ते जरा सौम्यतेनें म्हणाले 'तुम्हाला सस्पेंड नाहीं करणार. परंतु जरा तगादा करा.'
तगादा करा हें ठीक. परंतु तगादा केला म्हणजे का पैसे उत्पन्न होतात ? झाड हलवलें कीं पैसे पडले असते तर काय मजा झाली असती ? परंतु तसें नाहीं. बारा बारा महिने राबून शेत पिकवावें तर मालाला भाव नाहीं. मजुराला मजुरी द्यावी लागते; सावकाराचें व्याज भरावें लागतें; सरकारचा पूर्वीप्रमाणेंच शेतसारा भरावा लागतो. कसें करावें शेतकर्‍यानें ?
सरकारचा सारा कमी होत नाहीं. सावकार नवीन कर्ज देत नाहीं. जें सावकारी नियंत्रण बिल नुकतेंच झालें, त्यांत असें लिहिलें कीं वर्षाचें व्याज भरावें म्हणजे मग पांच का पंधरा एकर जी बागाईत वा इतर शेत जमीन असेल तिचा लिलाव होणार नाहीं. परंतु वर्षाचें व्याज भरावयाचें कोठून ? तहशील भरावयास पैसा नाहीं. मग व्याज कोठून भरा ? व्याज भरतांच जेथें येत नाहीं तेथें जप्ती कशी चुकणार ? व्याज भरलें तर जप्ती चुकावयाची ! तहशील देतांच येत नाहीं तेथें दंड कसा वाचविणार ?
