"It enables the Viceroy to dispense in the style of a great oriental ruler, special aids to Local Government out of his own abundance as acts of grace, to send expeditions under the name of political missions into the territories of helpless farmers and priests, to undertake large schemes of Army- re- organisations and to listen to the conceivings of his vast designs playing a great role in the heart of Central Asia.'' गोपाळरावांस समजत होते की जसे आपण कौन्सिलमध्ये काही एक उपयोग न होण्यासाठीच बोललो तसेच राष्ट्रीय सभेच्या ठरावाचेही होईल. ते शेवटी म्हणतात, 'It may be that our protest will go unheeded! I, for one, do not think it will. I have a feeling faith that it will produce its effect, it not now on a future occasion. And in any case, whether it is heeded or not- it is better to have protested and borne than not to have protested at all.'
याच वर्षी गोपाळरावांस कौन्सिलमधील त्यांचे प्रतिस्पर्धी जे कर्झन साहेब त्यांच्याकडून सी. आय. ई. ही पदवी सन्मानपुरस्सर अर्पण करण्यात आली. ज्याच्यावर १८९७ साली सर्व सरकारी अधिकारी तुटून पडले होते. त्यास त्याच सरकारी नोकरांच्या म्होरक्याने ही सन्मानाची पदवी देणे हे जरी चमत्कारिकच दिसते. गोखले हे सरकारची हांजी हांजी करीत होते काय? सरकारच्या प्रत्येक कृत्यास पाठिंबा देत होते काय? ते होयबाच होते काय? नाही; त्यांस सरकारास विरोध करणारा प्रतिनिधी अशी मानाची पदवी देण्यात आली होती. 'Leader of his majesty's opposition' या पदवीवरून ते सरकारला स्तुतिसुमनांजली समर्पण करण्यातच सर्वस्व समजत नसत हे उघड आहे. परंतु सरकारास विरोधासाठी विरोध करणे हे त्यांचे ब्रीद नव्हते. जेव्हा त्यांस सरकारास विरोध करणारा असे कायदेकानू करणा-या सरकारी सभासदाने संबोधिले तेव्हा ते जरा रागानेच म्हणाले :-
"My Lord, we stand not here as an opposition, we come here as advisers to you as councillors to you as critics,and it may be occasionally as checks, but we are never the opposition for the sake pf opposing the Government of the Country.'' जरी सरकारास विरोध केला तरी सरकार थोडेच वठणीवर येणार? सभासद फार तर बडबडणार. सत्ता थोडीच आहे त्यांस? गोपाळरावांनी सरकारची योग्य तेव्हा सणसणीत कानउघाडणीच केली. चिरोल साहेब म्हणतात, 'He has often been, both in the Viceroy's Legislative Council and in that of his own presidency. a severe and even bitter critic of an alien Government.' परंतु गोखल्यांची मुद्देसूद मांडणी, भारदस्तपणा वगैरे गुणांनी कर्झन साहेबही प्रसन्न झाले. ते स्वत: पदवी देताना गोखल्यांस लिहितात, ''The honour is offered to you in recognition of your abilities which are freely bestowed upon the service of your countrymen and of which I would ask no more than that they should continue to be so employed. I only wish that India produced more such public men.'' दुस-यास सदैव ठपका देण्यासाठीच टवकारून बसलेल्या कर्झनकाकांस गोखल्यांप्रमाणे प्रामाणिकपणा, निरपेक्ष देशसेवा दिसावी हे गोखल्यांचे भाग्यच म्हणावयाचे! त्यांच्या कौन्सिलमधील सूचनांचाही जास्त जास्त विचार करण्यास व अल्प कृतीत आणण्यास सरकारने सुरुवात केली होती. १९०३ साली मिठाचा कर दर मणी २॥ रुपये होता तो २ रुपये करण्यात आला. १९०३ सालच्या म्हणजे याच वर्षाच्या बैठकीत आणखी कमी करा असे त्यांनी सुचविले; परंतु ही गोष्ट १९०५ मध्ये घडून आली. १९०५ मध्ये दर मणी आणखी आठ आणे कमी करण्यात आले. दुसरा एक कर म्हणजे प्राप्तीवरील. हा प्राप्तीचा कर ५०० रुपये मिळकतीवरही बसत असे. गोपाळरावांनी ही मर्यादा किमान पक्ष १००० ही ठरविली.
या नवीन म्हणजे १९०५ सालच्या कौन्सिल- बैठकीमधील महत्त्वाचे भाषण म्हणजे 'व्हॅलिडेशन अ‍ॅक्ट' वरील होय. आपल्या अधिका-यांची कायदेशीर रितीने इभ्रत सांभाळण्यासाठी हे कायद्याचे पिल्लू निर्माण करण्यात आले. १९०४ मध्ये पास केलेल्या युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्टला पुस्तीबळकटी देणारा हा ठराव होता. गोखल्यांनी आपल्या भाषणात कार्यकारी कौन्सिलपेक्षा कायदेकौन्सिलला जास्त अधिकार असले पाहिजेत असे सांगितले. हिंदुस्थानात सर्वच नवलाई! जगात जो कोठे प्रकार नसेल तसला प्रकार येथे आढळावयाचा. एखादा नवीन कायदा करण्याची सरकारास लहर लागली की, आणा एक बिल कायदे- कौन्सिलात. सभासदांनी टीका केली तरी तिचे महत्त्व आपणास माहीतच आहे. कार्यकारी कौन्सिल हे चाकर खरे, परंतु हिंदुस्थानात हा चाकरच कायदे- कौन्सिलरुपी धन्याचा मालक, हुकूम फर्माविणारा झाला. वास्तविक पाहिले म्हणजे कायदे-कौन्सिल जे ठराव पास करील, त्यांची अंमलबजावणी या कार्यकारी कौन्सिलने करावयाची; परंतु येथे नावे मात्र अशी आहेत; क्रिया नामानुरूप नाही. कार्यकारी कौन्सिलला जरूर भासली की त्यांनी कायदे- कौन्सिलात बिल आणण्यास फर्मावावयाचे आणि ते परिस्थितीला योग्य असे समजून सदैव पास व्हायचेच. खरोखर ही परिस्थिती फार वाईट. परंतु करणार काय? गोखले म्हणतात,
