नामदार गोखले / नामदार गोखले-चरित्र 89

१९१० साल आले; १९१० च्या जानेवारीत नवीन सुधारणांनुसार पहिले कौन्सिल भरले.  यावर्षी एक नवीन प्रश्न पुढे आला. या सुमारास आफ्रिकन सरकार तेथे वसाहत करून राहणा-या आशियातील लोकांविरुध्द अत्यंत जुलमी कायदेकानू करीत होते. या नियमांची अंमलबजावणीही सक्तीने सुरू करण्यात येत होती. याला काय उपाय योजावा हे गोखले ठरवीत होते. या सर्व दु:खाच्या मुळाशी असणारी मुदतबंदीच काढून टाकावी असे त्यांस वाटले आणि त्याप्रमाणे त्यांनी हा निंद्य व अपमानास्पद प्रकार बंद व्हावा म्हणून ठराव आणला. तो पास झाला. त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा ठराव म्हणजे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करावे यासाठी होता. सरकारकडून या ठरावातील तत्त्वास मान्यता मिळाली. परंतु अगदी नवीन योजना त्यांनी यंदा पुढे मांडली. ती डिस्ट्रिक्ट कौन्सिले, जिल्हा कौन्सिले स्थापण्याची होय. ही कल्पना पूर्वी रानडयांनी पुढे मांडली होती. परंतु सरकारने त्या गोष्टीचा त्यावेळी विचार केला नाहीच आणि लोकांसही त्याचा विसर पडत चालला होता. १९०५ साली इंग्लंडमध्ये वाचलेल्या एका निबंधात गोखल्यांनी या सुधारणेचे महत्त्व सांगितले होते. हे जिल्हाधिकारी लोकांशी अपरिचित असतात व त्यांस लोकांच्या मनोवृत्तीची जाणीव होत आहे, तोच त्यास अन्यत्र बदलण्यात येते. या जिल्हाधिका-यांस जिल्ह्यातील गा-हाणी समजणे फार अगत्याचे आहे. जिल्ह्यातील लोकमत कळावे, सल्ला मिळावा एतदर्थ ही कौन्सिले स्थापावयाची होती. खरोखर ही योजना फारच हितकारक होती. हिंदुस्तानातील बहुतेक कारभार या जिल्हाधिका-यांमार्फत हाकला जातो. त्यांस सल्ला देणारे मंडळ जर असेल तर फारच चांगले होईल. तीन वर्षे ही कौन्सिले केवळ सल्लागार असावी. पुढे  त्यांचा जिल्हाधिका-यांवर ताबाही असावा असे गोखल्यांनी म्हटले होते. अर्थातच ठराव नापास झाला. म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्डे यांचीही सत्ता वाढवावी, त्यांस जास्त अधिकार देऊन त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारावी अशी सरकारास त्यांनी विनंती केली. गोपाळरावांनी पुन: पुन: केलेल्या मागणीने शिक्षण व आरोग्य या दोन खात्यांवर जो खर्च झाला तितका पूर्वी कधीच झाला नव्हता. ऑक्टोबर  १९१० मध्ये मिंटो हे स्वदेशी गेले. त्यांच्या जागी किचनेर हे येणार असे ऐकिवात होते. परंतु हिंदुस्तानच्या सुदैवाने लॉर्ड हार्डिंज हे गव्हर्नर जनरल झाले. १९११ च्या पहिल्याच बैठकीत तात्पुरता केलेला सभाबंदीचा कायदा कायम करण्याविषयी बिल आले. गोखल्यांनी व पुष्कळांनी विरोध केला. कारण परिस्थिती बदलली होती. परंतु मजा ही की, पुष्कळ लोकप्रतिनिधींनी कायदा रद्द करू नये असे सांगितले.

५ जानेवारी १९११ रोजी राष्ट्रीय सभेतर्फे नेमस्तांचे एक शिष्टमंडळही गव्हर्नर जनरलच्या भेटीस गेले होते. ते म्हणाले :- ''Reforms had given the Indian people, a larger opportunity than they had before of being  associated with the Government in the administration of the country. Also reforms had done much to bring about a better understanding between the Government  and  the people.'' यानंतर सुधारणांसंबंधी बंधनकारक असे जे कायदे १९०९ मध्ये करण्यात आले होते ते रद्द होतील, अशी आशा त्याने शेवटी प्रदर्शित केली होती.

या साली त्यांनी युनिव्हर्सल रेसिस काँग्रेसपुढे एक सुंदर व विचारपरिप्लुत निबंध वाचला. पूर्व व पश्चिम संस्कृती व तदनुरोधाने एकमेकांस हल्लीच्या विचारांत व परिस्थितीत काय शिकण्यासारखे आहे याचे मार्मिक विवेचन त्यात त्यांनी केले. प्रत्येक राष्ट्राचा काही विशेष असतो आणि प्रत्येक राष्ट्राने इतरांपासून शिकण्यासारखे पुष्कळ असते: सर्वगुणसंपन्न आपणच आहो असा अहंकार अंगी चिकटला की प्रगती खुंटून परागती होऊ लागली असे समजावे. 'नेणपण सोडू नये' असे समर्थ सांगतात त्यातील इंगित हेच आहे. आपल्यास शिकण्यासारखे जगात बहुत आहे; आपण काही गोष्टीत नेणते असू ही कल्पना घातुक नसून फायदेशीरच आहे. आधुनिक जीवनसंग्रामात आपला टिकाव लागावा असे आपणांस वाटत असेल तर शिस्त, तरबेजपणा, विश्वास, स्वावलंबन, शास्त्रीय ज्ञान आणि सहकार्य यांची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

या वर्षी कौन्सिलमध्ये शिक्षण सार्वत्रिक करावयाचे बिल त्यांनी पुन: पुढे मांडले. अर्थातच ते नापास झाले, परंतु त्यामुळे ते नाउमेद झाले नाहीत. दुप्पट जोर त्यांच्या अंगात संचारला. ते प्रथम मद्रासच्या बाजूला गेले  व ठिकठिकाणी विद्यार्थ्यांपुढे त्यांनी देशभक्तीने भरलेली, मुद्देसूद आणि समतोल विचारसरणीची व्याख्याने दिली. प्रत्यक्ष काही तरी काम करू लागा, कामाचे डोंगर आहेत; सुखस्वप्ने नकोत, देशाच्या भावी वैभवाची वर्णनेही नकोत, सद्य:स्थिती व परिस्थिती यांचा सम्यक विचार करून कार्यप्रवण व्हा; हेच पुन: पुन: न कंटाळता त्यांनी सांगितले.