या वर्षीची राष्ट्रीय सभा खरे पाहिले म्हणजे नागपुरास भरावयाची. परंतु नागपुरास स्वागत कमिटीच्या बैठकीत जे अपरिहार्य व अश्लाघ्य प्रकार झाले ते पाहून येथे राष्ट्रीय सभा सुरक्षित भरू शकणार नाही असे पुष्कळांस वाटले. मुंबईस एक पुढा-यांची सभा भरली. टिळकही या सभेस हजर होते आणि राष्ट्रीय सभा सुरतेस भरावयाची असे जाहीर झाले.
या मुंबईच्या काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत टिळक, खापर्डे यांनी राष्ट्रीय सभा सुरतेस नेण्याच्या योजनेस विरोध केला. नागपूरची अब्रू राखण्यासाठी आम्ही कोणत्याही अटीवर तडजोड करण्यास तयार आहो असे नागपूरच्या राष्ट्रीय पक्षाने कळविले. कारण राष्ट्रीय पक्षास न कळविता नागपूरच्या मवाळा पक्षाने स्वतंत्रपणे राष्ट्रीय सभेच्या कमिटीस तार केली होती की, 'येथे राष्ट्रीय सभा भरविणे अशक्य आहे.' परंतु राष्ट्रीय पक्षाचे काहीएक चालले नाही व कमिटीत मताधिक्य नेमस्तांचे असल्यामुळे सुरत हीच जागा ठरली. नागपूरच्या स्वागत कमिटीने टिळकांस अध्यक्ष नेमले असते; परंतु आता राशबिहारी घोष हे नियोजित अध्यक्ष असे जाहीर झाले.
परंतु इतक्यात इकडे बंगालमध्ये दडपशाहीस ऊत आला. मुसलमानांनी त्यांच्या स्वभावानुसार वेडे बनून अनन्वित दंगे केले. डाक्याचा नबाब सलिमउल्ला म्हणजे एक अपूर्व चीज होती.. त्याने मुसलमानांस चिथावून दिले. कोमिल्ला येथे दंगे झाले. जे होऊ नयेत ते प्रकार घडले. बंगाली लोकांची भावनापूर्ण मने बेहोष झाली. संताप साठवेना. तो उतू जाऊ लागला. युगान्तराच्या संपादकांस शिक्षा झाली. संध्या पत्राचा संपादक आपली बाजूही न्यायसभेत पुढे मांडण्यास कबूल नव्हता. ''He did not think that in carrying on the God-appointed mission of स्वराज्य he was in any way responsible to the alien rulers.'' ''ईश्वराने नेमून दिलेले स्वराज्यमंत्र प्रसाराचे पवित्र कार्य मी करीत आहे. परकीय सत्ताधा-यांची माझ्यावर काडीइतकीही सत्ता नाही,'' बाबू अरविंद यांसही कैद करण्यात आले. अशा प्रकारे भराभर नाना प्रकारच्या उद्वेगकारक परंतु स्फुर्तिदायक गोष्टी दररोज कानी येऊ लागल्या. शिक्षा देण्यात सुध्दा सारासार विचारास थाराच नसे. ज्याप्रमाणे इंग्लंडात काकडी चोरण्याबद्दल फासावर लटकण्याची पाळी येई तशाच मासल्याची त-हा येथे झाली. एके ठिकाणी चार मुलांनी, वाण्याची चवदा आणे किंमतीची विलायची साखर नासली म्हणून तीन आणि चार महिन्यांच्या शिक्षा त्यांस दिल्या. परंतु ज्यांस अशा शिक्षा होताच ते लोकांस ललामभूत होतात. लोक त्यांस मिरवितात आणि सरकारचीच मानखंडना होते. परंतु निर्लज्ज सरकारास त्याचे काय होय? सरकारने सभाबंदीचा कायदा १ नोव्हेंबर १९०७ रोजी पास केला. गोखले यांनी या कायद्यास कसून विरोध केला; राशबिहारींनीही विरोध केला, परंतु सरकार थोडीच भीक घालणार? कितीही विरोध करा, सरकारला हवे ते करण्यास सामर्थ्य आहे.
लाला लजपतराय व अजितसिंग यांस सहा महिन्यांनी नोव्हेंबरच्या ११ तारखेस मुक्त करण्यात आले. लाला लजपतराय व गोखले हे मित्र होते. इंग्लंडांत १९०५ मध्ये जेव्हा गोखले मुंबई प्रांतातर्फे चळवळ करण्यास गेले होते त्यावेळी पंजाबतर्फे लजपतराय गेले होते. त्या वेळेस एकमेकांची एकमेकांस मदत झाली होती. लालाजींस नाहक होणारा जाच नाहीसा व्हावा म्हणून गोखल्यांनी 'टाइम्स' मध्ये एक पत्र प्रसिध्द केले होते. परंतु त्याचा तादृश उपयोग झाला नाही.
लालाजींची सुटका झाल्यावर राष्ट्रीय सभेस निराळाच रंग चढू लागला. सुरतचे राष्ट्रीय पक्षाचे लोक म्हणू लागले, 'आम्हांस लालाजी अध्यक्ष पाहिजेत. देशसेवेसाठी त्यांस अंदमान पाहावे लागले तेव्हा आपण त्यांस राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षत्वाचा मान देऊन त्यांचा गौरव करणे व कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपले कर्तव्य होय.' लालाजींस मानमरातबाची मातब्बरी नव्हती. परंतु निरपेक्ष सेवा करणारा जो असतो त्याच्यासाठी वैभव चालून येते. राष्ट्रीय पक्षाची ही मागणी नेमस्त मान्य करीनात. गोखल्यांनी समजूत घालण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. शेवटी 'लालाजी अध्यक्ष होण्यास तयार असतील तर तुम्ही खुशाल त्यांस अध्यक्ष करा' असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पक्ष पेचात सापडला. जर मवाळ पक्षाचे आपणास पाठबळ नसेल तर लालाजी अध्यक्ष होण्यास कसे तयार होतील? लालाजीस असे अपमानास्पद स्थान स्वीकारा असे सांगण्यास राष्ट्रीय पक्ष धजला नाही.