मग आता आणखी काय राहिले ? ज्यांची संख्या आधिक आहे ते राजकीय दृष्ट्या अल्पसंख्याकांवर जुलूम करतील ही भीती. सामान्यत: बहुजनसमाज हा शेतकरी-कामकरी वर्गांचा बनलेला आहे. त्यात सर्व धर्मांचे लोक आहेत. त्यांची पिळवणूक परकीय सत्ताच केवळ करीत आहे असे नसून त्यांच्यावरील वरिष्ठ वर्गाचे लोकही त्यांची पिळवणूक करीत असतात. धर्म, संस्कृती आणि इतर गोष्टी यांचे संरक्षण मान्य केल्यावर, यांची ग्वाही दिल्यावर जे महत्त्वाचे प्रश्न उरतात ते आर्थिक स्वरूपाचे उरतात आणि व्यक्तीच्या धर्माशी त्या प्रश्नांचा काही एक संबंध वास्तविक नसतो. वर्गीय लढे मग उरतील, परंतु धार्मिक लढे उरणार नाहीत. धर्मच जर वतनदारी हितसंबंधांचे रक्षण करायला उभा राहील तर तेथेही अर्थात लढा येईल. परंतु तोही आर्थिक स्वरूपाचाच असेल. हे असे सारे वास्तविक असूनही लोकांना धार्मिक भेदाभेदांच्या दृष्टीने विचार करण्याची इतकी सवय लागलेली आहे, आणि तसाच विचार करीत राहण्याची धार्मिक आणि जातीय संस्था सदैव इतकी शिकवण देत आहेत, आणि सरकारी धोरणही याच गोष्टी कानीकपाळी घालणारे असल्यामुळे त्याचाही परिणाम असा होत आहे की, हिंदुधर्मीयांची संख्या अधिक असल्यामुळे आपणांस धोका आहे असे मुसलमानांस वाटू लागले. सारखे हेच विचार त्यांच्या मनोबुध्दीवर आघात करीत आहेत. हिंदू बहुसंख्य असूनही मुसलमानासारख्या प्रचंड अल्पसंख्या वर्गावर जुलूम कसा करणार हे अर्थात समजण कठीण आहे. कारण ज्या प्रांतात मुसलमान बहुसंख्य आहेत त्यांना प्रांतिक स्वायत्तता असणारच. मग भय कसले ? परंतु भीती कधी बुध्दिवादी नसते, बुध्दीनुसारी नसते.
मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ (पुढे इतरांनाही आणि अगदी लहान घटकांनाही देण्यात आले) देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक जागाही देण्यात आल्या. परंतु लोकशाही विधिमंडळात अल्पसंख्याकांना काही थोड्या अधिक जागा दिल्या म्हणून का त्यांचा बहुमतवाला पक्ष होणार आहे ? स्वतंत्र मतदारसंघामुळे संरक्षित जातिजमातींचे उलट नुकसानच झाले, कारण बहुजनसमाजास त्यांच्याविषयी तितकेसे वाटेनासे झाले. संयुक्त मतदारसंघात प्रत्येक उमेदवाराला सर्व जातिजमातींकडे जावे लागते, परस्परांचा विचार करावा लागतो, मिळतेजुळते घ्यावे लागते. परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ केल्यामुळे याची जरूरच उरली नाही. राष्ट्रसभा आणखी पुढे जाऊन म्हणाली की, अल्पसंख्याकांच्या विशिष्ट हक्कांच्या बाबतीत बहुसंख्य पक्ष आणि धार्मिक अल्पसंख्य पक्ष यांच्यात जर मतभेद झाला तर तो प्रश्न बहुमतवाल्या पक्षाच्या मताच्या जोरावर न सोडवता नि:पक्षपाती न्यायासनासमोर तो प्रश्न ठेवावा, किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायासनासमोर ठेवावा, आणि त्यांचा निर्णय अखेरचा समजावा.
कोणत्याही लोकशाहीत अल्पसंख्य जातिजमातींना, अल्पसंख्य धार्मिकांना याहून अधिक संरक्षण देणे कल्पनेच्या बाहेरचे आहे. याहून अधिक द्यायचे तरी काय तेच समजत नाही. काही प्रांतांत मुसलमान बहुसंख्य असल्यामुळे आणि तेथे स्वायत्तता असल्यामुळे त्यांना तेथे काही अखिल भारतीय प्रश्न सोडून स्वेच्छेने वागायची मोकळीक होती हे पुन्हा ध्यानात ठेवायला हवे. मध्यवर्ती सरकारातही त्यांना महत्त्वाचा भाग मिळेलच. मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतात येथील हिंदु आणि शीख या जातीय व धर्मीय अल्पसंख्याकांनी संरक्षण मागायला सुरुवात केली. पंजाबात मुस्लिम-हिंदू-शीख असा त्रिकोण होता. मुसलमानांसाठी जर स्वतंत्र मतदारसंघ हवेत तर आम्हालाही विशेष संरक्षण हवे असे हिंदू-शीख वगैरे म्हणू लागले. एकदा स्वतंत्र मतदारसंघ अस्तित्वात आणल्यानंतर ते कोठे थांबवायचे हा प्रश्न होता. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले. जो तो आपापल्या जातीचा गोट करून स्वतंत्र मतदारसंघ मागू लागला. एकाच जातिजमातीला प्रमाणापेक्षा अधिक जागा देणे म्हणजे दुसर्‍या वर्गाचे ते नुकसान होते. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुसर्‍या वर्गाला जितक्या जागा वास्तविक मिळायच्या त्यातूनच कमी करून दिल्या जात असत. बंगालमध्ये तर यामुळेच फार चमत्कारिक स्थिती झाली आहे. तेथे युरोपियनांना कल्पनातीत अधिक जागा देण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य मतदारसंघाने निवडून द्यायच्या जागांत कितीतरी घट झाली. अशा रीतीने बंगालमधील ज्या बुध्दिमान वर्गांनी हिंदी राजकारणात आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्यात बहुमोल कामगिरी केली होती, त्यांना एकदम असे दिसून आले की, आपल्या प्रांतिक विधिमंडळात आपली फारच दुबळी स्थिती आहे आणि ती सुधारणेही अशक्य; कारण पार्लमेंटच्या कायद्याने सारे ठरविलेले, नक्की केलेले.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.