समितीचाच नव्हे तर हिंदुस्थानातील एकंदर आमच्या सर्व विशाल खेत्रातीलच बनाव असा होता की, आम्ही केवळ समाजवादी अशी आखणी करू शकत नव्हतो. परंतु मला असे स्पष्ट दिसू लागले की, आमची योजना जसजसे रंगरूप घेऊ लागली, तसतशी समाजवादी रचनेतील मूलभूत सिध्दान्ताकडेच ती अपरिहार्यपणे आम्हाला घेऊन जात होती. समाजातील नफेबाजीवृत्तीला ती आळा घालीत होती, मर्यादा घालीत होती; आणि अशा रीतीने झपाट्याने वाढणार्‍या सामाजिक स्थितीकडे ती घेऊन जाणार होती. सामान्य माणसाच्या हितासाठी म्हणून हे संयोजन होते. त्याचे राहणीचे मान चांगल्या तर्‍हेने वाढावे, विकासाची त्याला भरपूर संधी मिळावी, त्याच्यातील सुप्त कर्तृत्व, सुप्त बुध्दिशक्ती जागृत व्हावीत यासाठी हे संयोजन होते. आणि लोकसत्ताक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात हे सारे व्हावयाचे होते; सरकारी तत्त्वानुसार बरेचसे व्हावयाचे होते. समाजवादी तत्त्वज्ञानाला ज्यांचा सामान्यत: विरोध असतो, अशांचेही बरेचसे सहकार्य मिळणार होते. सर्वांचे नाही तरी निदान काहींचे हे सहकार्य माझ्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचे होते. ते मिळण्यासाठी योजना जरी कमी क्रांतिकारक झाली, जरा सौम्य करावी लागली तरी हरकत नव्हती. फेरबदल होण्याची रीतच अशी आहे की, तिच्यात सदैव गतिमत्व असते. आणि म्हणून मला आशा वाटे की, जसजशी आपण पावले टाकीत जाऊ, तसतसे अधिकाधिक सहकार्य मिळेल. विरोध गटही अधिकाधिक मिळतेजुळते घेतील आणि प्रगती सुकर होईल. लढा संघर्ष अपरिहार्यच झाला तर तोंड दिले पाहिजे. परंतु टाळता येणे शक्य असेल, कमी करता येत असेल तर तो अर्थातच फायदा होता. ती हिताची गोष्ट होती. आणि राजकीय क्षेत्रात भरपूर लढे-झगडे आज आणि पुढेही वाढून ठेवलेले आहेत. अशा वेळी हे अंतर्गत लढे सौम्य करता आले, टाळता आले तर हवेच होते. योजनेसाठी म्हणून सर्वसामान्य संगती अत्यंत मोलाची होती. काही ध्येयवादी कल्पना मनाशी बाळगून योजना छापून काढणे सोपे आहे. परंतु त्या योजनेच्या पाठीमागे तिला परिणामकारक यश यावे म्हणून सर्वसामान्य संमती आणि पसंती मिळविणे तितके सोपे नसते.
संयोजन म्हटले की अपरिहार्यपणे बरेचसे नियंत्रण येणार; परस्पर सुसंबध्दता येणार; व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यातही हस्तक्षेप काही अंशी तरी करावा लागणार, त्याला इलाज नाही; परंतु आजच्या हिंदुस्थानच्या संदर्भात, देशाच्या आजच्या स्थितीत संयोजनामुळे स्वातंत्र्यात अपरंपार भरच पडेल. अज गमवायला आपल्याजवळ स्वातंत्र्य आहे तरी कोठे? स्वातंत्र्य मिळवायचे आहे, जर आपणलोकसत्ताक पध्दतील धरून राहिलो, सहाकरी वृत्तिप्रवृत्तीला अधिक चालना दिली, तर सत्ता आणि नियंत्रण ही केंद्रीभूत झाल्यामुळे जे धोके पुष्कळसे येणे शक्य असते, त्यातून आपण निभावून जाऊ.
आमच्या पहिल्या बैठकीत आम्ही एक विस्तृत आणि भरीव अशी प्रश्नपत्रिक तयार करून ती निरनिराळ्या सरकारांकडे, सार्वजनिक संस्थांकडे, विद्यापीठ, व्यापारी मंडळे, ट्रेड युनियन्स, संशोधनसंस्था इत्यादींकडे पाठविली. विशिष्ट प्रश्नांचे संशोधन करून अवाल तयार करण्यासाठी २९ पोट-समित्या आम्ही स्थापल्या होत्या, त्यांतील आठ शेतीच्या प्रश्नासंबंधी होत्या. पुष्कळशा उद्योगधंद्यांसाठी होत्या; पाच व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेसाठी होत्या, दोन वाहतुकीच्या साधनासाठी, दोन शिक्षणार्थ, दोन सार्वजनिक कल्याणासाठी, दोन आरोग्यविषयक माहितीसाठी आणि एक योजनाबध्द आर्थिक व्यवस्थेत स्त्रियांचे स्थान काय असावे यासाठी. या सर्व पोट-समित्या मिळून एकूण जवळजवळ ३५० सभासद होते. काही सभासद अनेक समित्यांतून होते. बहुतेक सारे सभासद त्या त्या विषयातले तज्ज्ञ असे होते-धंदेवाले होते; सरकारी, संस्थानातील आणि म्युनिसिपालट्यांतील कामे करणारे होते; विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि प्रवक्ते होते; यंत्रतंत्रविशारद होते; शास्त्रज्ञ होते; ट्रेड युनियनवाले होते; सार्वजनिक सेवक होते. देशातील प्राप्त होणारी बरीचशी बुध्दिमत्ता अशा रीतीने आम्ही एकत्र गोळा केली होती. हिंदुस्थान सरकारच्या अधिकार्‍यांना आणि नोकरांना मात्र आमच्याशी सहकार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यांची इच्छा असूनही त्यांना येता येत नव्हते. इतकी विविध माणसे आमच्या कामात एकत्र आल्यामुळे पुष्कळच फायदा झाला; अनेक प्रकारची मदत झाली. त्यांच्या तज्ज्ञपणाचा, विशेष ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा आम्हाला फायदा झाला आणि त्यांनाही स्वत:च्या विशिष्ट विषयातील ज्ञानाकडे व्यापक प्रश्नांशी एकरूप होऊन कसे पाहावे ते कळून आले. व्यापक प्रश्नांच्या संबंधात स्वत:च्या विशिष्ट विषयाचा कसा विचार करावा ते त्यांना समजले. सर्व देशभर योजनाबध्द व्यवहाराविषयी अधिक उत्सुकता उत्पन्न झाली. परंतु इतक्या पोट-समित्या आणि इतकी माणसे असल्यामुळे काही तोटेही होते. त्यांना त्यांचे उद्योग असत. देशभर ते पसरलेले. त्यांना वरचेवर एकत्र येणेही कठीण. परंतु एकत्र आल्याशिवाय काम कसे होणार? अर्थात कामाला विलंब लागे.
